अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा के बाद भी अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति का प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन जारी है. आंदोलनकारियों का कहना है कि प्राधिकरण को समाप्त कर सरकार इसका जल्द शासनादेश जारी करे.
बीते तीन सालों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा में आंदोलनरत सर्वदलीय संघर्ष समिति ने मंगलवार को गांधी पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस मौके पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्य अख्तर हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्राधिकरण के स्थगन की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसका शासनादेश तक जारी नहीं किया गया है.
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उन्होंने कहा कि जनता असमंजस की स्थिति में है. जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता तब तक जनता अपने भवन निर्माण का मानचित्र स्वीकृति के लिए नगर पालिका जाए या प्राधिकरण के आफिस यह भी प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.
वहीं पीजी गोस्वामी का कहना है कि नवम्बर 2017 में प्रदेश सरकार ने समूचे उत्तराखंड में जनविरोधी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया. जिसका बीते तीन सालों से अधिक समय से जनता विरोध कर रही है.
उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर सहित समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता इस प्राधिकरण के लागू होने से बेहद परेशान है. लगातार प्रदेश सरकार से इस जन विरोधी विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है. उन्होंने मांग की कि जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करके जल्द इसका शासनादेश जारी हो.
