नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को सामान्य कराने को लेकर याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता विपुल जैन का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में पालन नहीं किया गया. इस बार हुए चुनाव में भी सदस्यों की खरीद की गई, जिसमें करीब 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं.
बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव सीधे जनता के वोट से किए जाने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सदस्यों की खरीद पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए थे. लेकिन सीधे चुनाव कराने पर कोई आदेश नहीं दिया गया. जिसके बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने को तैयार हैं.
पढ़ें: वकील-पुलिस जंग : दिल्ली HC से पुलिस को झटका, वकीलों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं
याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए निर्देशों का भी प्रदेश में कोई पालन नहीं किया गया. प्रदेश के किसी थाने, कोतवाली में अब तक किसी सदस्य की खरीद या उनके अपहरण के मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है. जबकि सदस्यों प्रदेश के कई क्षेत्रों से सदस्यों की खरीद की सूचनाएं आई थी.
