देहरादून: खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में उनका सवाल ना लिए जाने पर सदन से बहिर्गमन किया. दरअसल उमेश कुमार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी CAU पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी ED और CBI से जांच करने की मांग कर रहे थे. वहीं बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि अब वह इस विषय को कोर्ट में लेकर जाएंगे.
उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से चुनकर आए निर्दलीय विधायक उमेश जे कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में चली आ रही अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाना चाहा. लेकिन उनका सवाल नहीं लिया गया. जिसके बाद वो सदन का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गए. बाहर आकर उन्होंने कुछ देर CAU के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया.
ये भी पढ़ें: रणजी क्वार्टर फाइनल: मुंबई ने उत्तराखंड को 725 रन से रौंदा, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
उमेश कुमार ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड भ्रष्टाचार और अनियमितता का अड्डा बन चुका है. उन्होंने कुछ दस्तावेज साझा करते हुए बताया कि किस तरह से उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लॉकडाउन के समय करोड़ों खर्च किए गए. जब लॉकडाउन हटा है और स्थिति सामान्य हुई है तो हाल ही में उत्तराखंड की क्रिकेट टीम द्वारा भूखे पेट खेले गए मैच ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं. उमेश कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि अब वह न्यायालय की शरण में जाएंगे.
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर सवाल क्यों: दरअसल मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में उत्तराखंड को 725 रन से हराया था. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों के मामले में दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यू साउथ वेल्स के नाम था, जिसने 1929-30 सीजन में क्वींसलैंड को 685 रन से हराया था. 1920 21 सीजन में भी न्यू साउथ वेल्स ने साउथ ऑस्ट्रेलिया को 638 रन से हराकर एक रिकॉर्ड बनाया था. इससे पहले रणजी ट्रॉफी की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बंगाल ने हासिल की थी. उसने 1953-54 में ओडिशा को 540 रन से हराया था. तभी से लोग उत्तराखंड क्रिकेट को देख रहे लोगों पर सवाल उठा रहे हैं. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. इन आरोपों में टीम के सलेक्शन से लेकर कोच, मैनेजर, फीजियो, सलेक्टर और तमाम पदाधिकारी घेरे में हैं.
सदन की कार्यवाही: वहीं इसके अलावा सदन के भीतर चल रही कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सवाल का मन्त्री रेखा आर्य ने जवाब दिया. रेखा आर्य ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 20,067 है आंगनबाड़ी केंद्र हैं. इसमें 14,947 पूर्ण केंद्र, 5,120 मिनी केंद्र हैं. जानकारी दी गयी कि 7,146 आंगनबाड़ी केंद्र अब भी किराए के भवन में चल रहे हैं. रेखा आर्य ने बताया कि कुछ केंद्रों में तकनीकी परेशानी के चलते कार्यकत्रियों का भुगतान नहीं हो पाया है और भुगतान को लेकर विभाग की प्रक्रिया गतिमान है.
ये भी पढ़ें: रणजी खिलाड़ियों का भत्ता घोटालों पर CAU ने दी सफाई, 'बदनाम करने वालों के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई'
सहकारिता पर मंत्री धन सिंह रावत ने विपक्ष का जवाब देते हुए बताया कि सरकार किसानों के हितों में निर्णय ले रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में यूरिया की कहीं कोई कमी नहीं है. 17 यानी आज या 18 तारीख कल तक 3,100 मैट्रिक टन यूरिया उत्तराखंड पहुंच जाएगा. इस माह के अंत तक राज्य के सभी शहरों में यूरिया पहुंचने का मंत्री ने आश्वासन दिया. मंत्री ने कहा कि सरकार के पास यूरिया के आने-जाने का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है. किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने देंगे. विधानसभा के बजट सत्र में डीएपी व यूरिया की कमी का प्रश्न कांग्रेस विधायक विरेन्द्र जाती ने सहकारिता मंत्री से पूछा. उन्होंने कहा कि राज्य के कई जनपदों में यूरिया की कमी है. इससे फसलों को नुकसान हो रहा है. विरेन्द्र ने कहा कि सरकार किसानों की यूरिया सम्बन्धी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है.
ये भी पढ़ें: बजट सत्रः उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022 पास
इस पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की मांग कृषि विभाग द्वारा सरकार को भेजी जाती है. भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार इफको प्रदायकर्ता द्वारा उर्वरक उपलब्ध करवाकर सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के किसानों को वितरित की जाती है. खरीफ की फसल के लिए 1,65,000 मैट्रिक टन उर्वरकों की मांग भारत सरकार को भेजी गई. 1 अप्रैल से 14 जून 2022 तक एनपीके 11,055 मैट्रिक टन, डीएपी 24,018 मैट्रिक टन, यूरिया 35,317 मैट्रिक टन स्टॉक प्रदेश में प्राप्त हुआ है. सरकार ने 35 सौ करोड़ रुपये जीरो परसेंट पर ऋण दिया है.
