देहरादून: कोविड-19 के तहत राजकीय कर्मचारियों के काटे जाने वाले भत्तों पर सरकार ने रोक लगा दी है लेकिन अब सभी अधिकारी-कर्मचारी इस पूरे वित्तीय वर्ष में हर महीने अपना एक दिन का वेतन सीएम रिलीफ फंड में देंगे. राजकीय कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है.
शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोविड-19 को लेकर कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी कि कोविड-19 के तहत अब कर्मचारियों के भत्ते नहीं काटे जाएंगे, बल्कि मुख्य सचिव से लेकर हर एक अधिकारी-कर्मचारी का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा.
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कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में हर माह में एक दिन की तनख्वाह कोविड-19 से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी. वहीं, कर्मचारियों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है. सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांग को स्वीकार किया गया है. यह हर एक कर्मचारी-अधिकारी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कोविड-19 के इस संवेदनशील दौर में सरकार का साथ दे.
