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शिक्षकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन - teachers gave a memorandum addressed to the chief minister

वाराणसी जिले में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित मौलिक समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे. शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा.

शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन
शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Jan 21, 2021, 10:57 PM IST

वाराणसी: जिले में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश से जुड़े शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित मौलिक समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे. शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा.

शिक्षकों की 10 सूत्रीय मांग
राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्रमुख मांगों में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भी उत्तराखंड राज्य की भांति राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने की मांग की गई. वहीं कोविड-19 महामारी और निरंतर दूषित पर्यावरण से स्वास्थ्य संबंधी को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारी को 10 लाख रुपये का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराये. विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण असामयिक निधन की स्थिति में शिक्षकों को 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा कवर प्रदान किए जाने की मांग की.

बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित है. जिसमें बी.एस.ए के असंवैधानिक कृत्यों का विरोध करने वाले शिक्षक को इसका खामियाजा बर्खास्तगी के रूप में उठाना पड़ता है. इसलिए मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने का अधिकार बी.एस.ए से उच्च ए.डी. बेसिक या अन्य किसी बड़े अधिकारी में निहित किया जाए. इस तरह शिक्षकों ने अन्य मांगों सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा.

वाराणसी: जिले में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश से जुड़े शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित मौलिक समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे. शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा.

शिक्षकों की 10 सूत्रीय मांग
राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्रमुख मांगों में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भी उत्तराखंड राज्य की भांति राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने की मांग की गई. वहीं कोविड-19 महामारी और निरंतर दूषित पर्यावरण से स्वास्थ्य संबंधी को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारी को 10 लाख रुपये का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराये. विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण असामयिक निधन की स्थिति में शिक्षकों को 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा कवर प्रदान किए जाने की मांग की.

बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित है. जिसमें बी.एस.ए के असंवैधानिक कृत्यों का विरोध करने वाले शिक्षक को इसका खामियाजा बर्खास्तगी के रूप में उठाना पड़ता है. इसलिए मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने का अधिकार बी.एस.ए से उच्च ए.डी. बेसिक या अन्य किसी बड़े अधिकारी में निहित किया जाए. इस तरह शिक्षकों ने अन्य मांगों सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा.

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