वाराणसीः जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने गुरुवार को कैम्प कार्यालय पर राजस्व कार्यों व कर से संबंधित बैठक का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने वसूली की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा. वहीं वाराणसी में 1034 मुकदमे स्टाम्प वादों के लम्बित हैं, जिसमें 133 मुकदमें तीन से पांच साल के बीच के हैं यह स्थिति ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि स्टाम्प देयों की छह करोड़ 43 लाख की वसूली लम्बित है.
अगर वसूली नही हुई तो नहीं मिलेगा मार्च का वेतन
वहीं जिलाधिकारी ने कार्रवाई की प्रगति धीमी होने पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस बाबत पूछे जाने पर बताया कि सदर तहसील में 60 आरसी के सापेक्ष 60 कुर्की, पिण्डरा में 32 कुर्की तथा राजातालाब में केवल 13 कुर्की की गयी है. वहीं उन्होंने निर्देश दिये कि जो अमीन लक्ष्य के सापेक्ष वसूली नहीं कर रहे. उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाये.
वहीं जिलाधिकारी ने 31 मार्च तक 6 करोड़ की बकाया राजस्व वसूली करने का निर्देश दिया. यदि वसूली नहीं की गई तो अमीन से लेकर एसडीएम तक सभी का मार्च का वेतन नहीं मिलेगा. वसूली की रिपोर्ट नियमित रूप से न उपलब्ध कराने पर सम्बंधित पटल के बाबू को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया.
लेखपाल व अमीन के खिलाफ दिये निर्देश
वहीं जिलाधिकारी ने श्रावस्ती मॉडल के संचालन में निम्नतम वसूली वाले तीन अमीन तथा तीन लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 747 शिकायतों में से केवल 23% का निस्तारण किया गया, उसमें भी फीडबैक लेने पर केवल 107 लोग संतुष्ट पाये गये. संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया.
रिपोर्ट पेश न करने पर होगी कार्रवाई
वहीं उन्होंने नजूल की जमीन तथा शत्रु सम्पत्ति का विवरण नौ मार्च तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. जो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा उस लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई होगी. वहीं जिलाधिकारी ने कर करेत्तर के अन्तर्गत विभागीय वसूली को बढ़ाने के लिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करके वसूली करने का निर्देश दिया. माइनिंग विभाग द्वारा 37% रिकवरी की जानकारी पर विभागीय ने अधिकारी को निर्देश दिये कि 25 मार्च तक वसूली करायें जिन भट्ठों ने टैक्स जमा नहीं किया तो 26 मार्च से भट्ठा नहीं चलना चाहिए. ऑडिट आपत्तियों के तीन करोड़ 23 लाख की वसूली लम्बित होने पर सम्बंधित को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया, यदि 20 मार्च तक आपत्तियां निस्तारित नहीं हुईं तो विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
