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रामपुर: हाईकोर्ट ने आजम खां पर कार्रवाई के लिए योगी सरकार को दिया 3 हफ्ते का समय - आजम खां पर कार्रवाई के लिए तीन हफ्ते का समय

उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर जमीन हड़पने के कई आरोप हैं. इसी को लेकर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी. इस पर कोर्ट ने योगी सरकार को तीन हफ्ते का और समय दिया है.

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आजम खां
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Published : Feb 15, 2020, 9:17 PM IST

Updated : Feb 15, 2020, 9:30 PM IST

रामपुर: आजम खां से गरीबों की जमीन कब्जामुक्त कराने को लेकर फैसल खान लाला ने हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी. इस पर फैसल खान लाला ने बताया कि हमने गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए अपने अधिवक्ता एचएन सिंह और सुरेश मौर्य के माध्यम से आजम खां और उनके जौहर ट्रस्ट के खिलाफ सीबीआई जांच को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी.

फैसल खान लाला ने दी जानकारी.

इस पर माननीय हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट 29 जनवरी को तलब की थी. सरकार के वकील ने बहस के दौरान आजम पर सरकार की कार्रवाई का ब्यौरा जबानी बताया था. अदालत ने इसपर असहमति जताते हुए योगी सरकार को दो हफ्ते के अंदर अब तक आजम पर की गई कार्रवाई को हलफनामे पर देने को कहा था.

अब हाईकोर्ट में सरकार के स्टैंडिंग कॉउंसिल ने कहा है कि सरकार ने आजम के कब्जे से किसानों की जमीनें खाली कराई हैं. बाकी जमीनें भी कब्जामुक्त कराई जा रही हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने को थोड़ा और समय दिया जाए. इस पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय और दिया है.

इसे भी पढ़ें- 5 IPS अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट तैयार, मिल सकती है क्लीन चिट

फैसल खान लाला ने कहा कि लगता है कि इस मामले पर बहुत जल्द आजम खां के खिलाफ सीबीआई जांच होगी. योगी सरकार को आजम खां के कब्जे से गरीबों की जमीनें कब्जा मुक्त करानी होंगी.

रामपुर: आजम खां से गरीबों की जमीन कब्जामुक्त कराने को लेकर फैसल खान लाला ने हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी. इस पर फैसल खान लाला ने बताया कि हमने गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए अपने अधिवक्ता एचएन सिंह और सुरेश मौर्य के माध्यम से आजम खां और उनके जौहर ट्रस्ट के खिलाफ सीबीआई जांच को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी.

फैसल खान लाला ने दी जानकारी.

इस पर माननीय हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट 29 जनवरी को तलब की थी. सरकार के वकील ने बहस के दौरान आजम पर सरकार की कार्रवाई का ब्यौरा जबानी बताया था. अदालत ने इसपर असहमति जताते हुए योगी सरकार को दो हफ्ते के अंदर अब तक आजम पर की गई कार्रवाई को हलफनामे पर देने को कहा था.

अब हाईकोर्ट में सरकार के स्टैंडिंग कॉउंसिल ने कहा है कि सरकार ने आजम के कब्जे से किसानों की जमीनें खाली कराई हैं. बाकी जमीनें भी कब्जामुक्त कराई जा रही हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने को थोड़ा और समय दिया जाए. इस पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय और दिया है.

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फैसल खान लाला ने कहा कि लगता है कि इस मामले पर बहुत जल्द आजम खां के खिलाफ सीबीआई जांच होगी. योगी सरकार को आजम खां के कब्जे से गरीबों की जमीनें कब्जा मुक्त करानी होंगी.

Last Updated : Feb 15, 2020, 9:30 PM IST
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