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9 राज्यों के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग - young lawyers association

यंग लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी ने देश के नौ राज्यों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं को राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा देने की अधिसूचना न जारी करने को संवैधानिक मजाक करार दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 23, 2021, 11:04 PM IST

प्रयागराज : यंग लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी ने देश के नौ राज्यों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं को राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा देने की अधिसूचना न जारी करने को संवैधानिक मजाक करार दिया है. उन्होंने कहा कि इन नौ राज्यों की सरकारें अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से हिन्दू अल्पसंख्यकों को वंचित कर रही हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. त्रिपाठी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आजादी के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछना पड़ा कि राज्य सरकारें अल्पसंख्यक हिन्दुओं के लिए अधिसूचना जारी क्यों नहीं कर रही है.

त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के कदम की सराहना की और कहा कि देश के नौ राज्य अल्पसंख्यक हिन्दुओं को उनका हक नहीं दे रहे तथा कोई भी राजनीतिक दल इस संबंध में आगे नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने केन्द्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का दुरूपयोग किया है और वास्तविक हकदार को सुविधाओं से वंचित कर राजनैतिक अपराध किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर ऐसे राज्यों को संवैधानिक व्यवस्था लागू करने का निर्देश जारी करने की मांग की है.

प्रयागराज : यंग लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी ने देश के नौ राज्यों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं को राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा देने की अधिसूचना न जारी करने को संवैधानिक मजाक करार दिया है. उन्होंने कहा कि इन नौ राज्यों की सरकारें अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से हिन्दू अल्पसंख्यकों को वंचित कर रही हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. त्रिपाठी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आजादी के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछना पड़ा कि राज्य सरकारें अल्पसंख्यक हिन्दुओं के लिए अधिसूचना जारी क्यों नहीं कर रही है.

त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के कदम की सराहना की और कहा कि देश के नौ राज्य अल्पसंख्यक हिन्दुओं को उनका हक नहीं दे रहे तथा कोई भी राजनीतिक दल इस संबंध में आगे नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने केन्द्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का दुरूपयोग किया है और वास्तविक हकदार को सुविधाओं से वंचित कर राजनैतिक अपराध किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर ऐसे राज्यों को संवैधानिक व्यवस्था लागू करने का निर्देश जारी करने की मांग की है.

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