प्रयागराज: यूपी के व्यापारी अब एसआईबी की छापेमारी के मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं. उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने प्रयागराज में ऐलान किया कि व्यापारी अब एसआईबी की छापेमारी का पुरजोर विरोध करेंगे. छापेमारी करने वाली टीम का व्यापारी न सिर्फ विरोध करेंगे, बल्कि उन्हें बाजार से खदेड़ने का काम भी व्यापारी करेंगे. व्यापारियों ने सरकार से छापों के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है.
छापेमारी पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे. पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापारी नेता ने ऐलान किया कि प्रदेश भर में व्यापारीगण विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) का खुलकर विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि जीएसटी कमिश्नर द्वारा इन टीमों को लगातार व्यापारियों के यहां छापे मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अब विरोध किया जाएगा.
उनका कहना है कि छापेमारी करने वाली टीमों को बाजार से खदेड़ कर बाहर करने का काम भी व्यापारी ही करेंगे. छापेमारी से त्रस्त व्यापारी अब इन छापों के आदेश के वापस न होने तक आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.
लॉकडाउन के दौरान की बिजली का बिल समेत अन्य टैक्स माफ करने की मांग
व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के मुताबिक, व्यापारियों की कुछ मुख्य मांगे हैं, जिन्हें सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए. लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद थी, इसलिए बिजली का बिल पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए. साथ ही उस दौरान के बैंकों के कर्जे का ब्याज भी माफ किया जाए. इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान खड़ी गाड़ियों का रोड टैक्स भी पूरी तरह से माफ होना चाहिए.
कोरोना की इस महामारी को देखते हुए मंडी शुल्क पूरी तरह से समाप्त की जाए और टोल टैक्स को आधा किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में प्रदेश में जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है, वह लगभग 2 रुपये प्रति किलोमीटर पड़ता है. इससे आम जनता के साथ ही व्यापारियों की कमर टूट रही है. लिहाजा सरकार टोल टैक्स के दरों को तत्काल कम करने का फैसला ले. पिछले दिनों सरकार ने मंडी शुल्क में की गई कमी को सही बताया है, लेकिन इसके साथ ही उनकी मांग है कि सरकार मंडी शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दे.
व्यापारी नेताओं का आरोप
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष का आरोप है कि जीएसटी कमिश्नर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (एसआईबी) को छापों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है. जीएसटी कमिश्नर ने हर एक टीम को महीने में कम से कम 10 छापेमारी करने का आदेश दिया है, जिससे लगातार व्यापारियों के यहां छापेमारी की जा रही है. इस वजह से व्यापारी काफी परेशान हो रहे हैं.
