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मथुरा: प्रमाण पत्र लेकर धनगर समाज के लोगों ने  जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन - scheduled caste

मथुरा में धनगर समाज के लोग अपनी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी की. साथ ही 3 दिन के अंदर प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की और ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

धनगर समाज के लोग
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Published : Mar 7, 2019, 6:00 AM IST

मथुरा: धनगर समाज के लोग अपनेअनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी की. धनगर समाज के लोगों का आरोप है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने धनगर समाज के प्रमाण पत्रों को जारी करने का आदेश दिया है लेकिन इसके बावजूद जिले कुछ तहसीलों को छोड़कर प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं.

प्रदर्शन करते धनगर समाज के लोग.

धनगर समाज के लोगों का कहना है कि संविधान में अनुसूचित जातियां 1950 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 27 पर धनगर अंकित है. यह गडरिया समुदाय की उपजाति है. धनगर जाति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए पिछली सरकारों में तमाम प्रयास किए गए लेकिनवर्तमान प्रदेश सरकार ने उसे संवैधानिक अधिकार देने हेतु24 जनवरी को शासनादेश जारी किया है.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में समस्त जनपदों की विभिन्न तहसीलों में गडरिया समुदाय की उपजाति धनगर के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं. इसी शासनादेश के तहत जनपद मथुरा के महावर तहसील मेंभी धनगर प्रमाण पत्र के आवेदनों पर प्रमाण पत्र जारी किए हैं. लेकिन जनपद की अन्य तहसीलों में धनगर प्रमाण पत्रों के आवेदनों को संपूर्ण साक्ष्य होने के बावजूद बिना जांच-पड़ताल किए बिना ही साक्ष्य अस्वीकृत किए जा रहे है.
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए तो धनगर समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा.

मथुरा: धनगर समाज के लोग अपनेअनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी की. धनगर समाज के लोगों का आरोप है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने धनगर समाज के प्रमाण पत्रों को जारी करने का आदेश दिया है लेकिन इसके बावजूद जिले कुछ तहसीलों को छोड़कर प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं.

प्रदर्शन करते धनगर समाज के लोग.

धनगर समाज के लोगों का कहना है कि संविधान में अनुसूचित जातियां 1950 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 27 पर धनगर अंकित है. यह गडरिया समुदाय की उपजाति है. धनगर जाति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए पिछली सरकारों में तमाम प्रयास किए गए लेकिनवर्तमान प्रदेश सरकार ने उसे संवैधानिक अधिकार देने हेतु24 जनवरी को शासनादेश जारी किया है.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में समस्त जनपदों की विभिन्न तहसीलों में गडरिया समुदाय की उपजाति धनगर के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं. इसी शासनादेश के तहत जनपद मथुरा के महावर तहसील मेंभी धनगर प्रमाण पत्र के आवेदनों पर प्रमाण पत्र जारी किए हैं. लेकिन जनपद की अन्य तहसीलों में धनगर प्रमाण पत्रों के आवेदनों को संपूर्ण साक्ष्य होने के बावजूद बिना जांच-पड़ताल किए बिना ही साक्ष्य अस्वीकृत किए जा रहे है.
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए तो धनगर समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा.

Intro:सैकड़ों की संख्या में धनगर समाज के लोग अपनी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे ।धनगर समाज के लोगों का आरोप है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने धनगर समाज के प्रमाण पत्रों को संवैधानिक अधिकार हेतु दिनांक 24/1/19 को स्पष्टीकरण शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों में विभिन्न तहसीलों में गडरिया समुदाय की उपजाति धनगर के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। परंतु मथुरा जनपद की अन्य तहसीलों में धनगर प्रमाण पत्रों के आवेदनों को संपूर्ण साक्ष्य संकलन होने के बावजूद बिना जांच-पड़ताल किए बिना साक्ष्य देखे अस्वीकृत किया जा रहा है।


Body:सैकड़ों की संख्या में धनगर समाज के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्रों की मांग को लेकर धनगर समाज के लोग जिलाधिकारी मथुरा से मिलने के लिए पहुंचे ।धनगर समाज के लोगों का कहना है कि संविधान अनुसूचित जातियां 1950 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 27 पर धनगर अंकित है, जो कि गडरिया समुदाय की उपजाति है। धनगर जाति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के पिछली सरकार में तमाम प्रयास किए गए लेकिन धनगर समाज के अथक प्रयासों से वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे संवैधानिक अधिकार देने हेतु24/1/19 को स्पष्टीकरण शासनादेश जारी किया है ।जिसके तहत उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों में विभिन्न तहसीलों में गडरिया समुदाय की उपजाति धनगर के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसी शासनादेश के तहत जनपद मथुरा के तहसीलदार महावर ने भी धनगर प्रमाण पत्र के आवेदनों पर गहन जांच पड़ताल व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए हैं। जबकि मथुरा जनपद की अन्य तहसीलों में धनगर प्रमाण पत्रों के आवेदनों को संपूर्ण साक्ष्य संगठन होने के बावजूद बिना जांच-पड़ताल किए बिना साक्ष्य अस्वीकृत किया जा रहा है जो कि शासन आदेश की अवहेलना के साथ-साथ धनगर समाज के युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है।


Conclusion:अपनी अनुसूचित प्रमाण पत्र की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे धनगर समाज के लोगों का कहना है कि धनगर समाज में भारी आक्रोश है अगर 3 दिन के अंदर धनगर प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए गए तो धनगर समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी शासन से प्रशासन से उम्मीद है कि उप शासनादेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
बाइट- हरिओम धनगर
स्प्रिंगर मथुरा
राहुल खरे
mb-9897000608
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