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राजमार्गों को सात मीटर चौड़ा करने की तैयारी, PWD मंत्री ने दिए ये निर्देश

PWD मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक की. राज्य के राजमार्गों को कम से कम 7 मीटर चौड़ा करने के निर्देश दिए.

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राजमार्गों को सात मीटर चौड़ा करने की तैयारी, PWD मंत्री ने दिए ये निर्देश
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Published : Jun 17, 2022, 10:12 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने आज यहां लोनिवि स्थित तथागत सभागार में समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक में अनजुडी बसावटों, स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण, ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण हेतु नीति निर्धारण, मिसिंग लिंक हेतु नीति निर्धारण के संबंध में विभाग से जानकारी ली.


मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 7 मीटर चौड़ा करने की कार्य योजना तैयार की जाए जिससे प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे अगले साल तक 7 मीटर अर्थात दो लेन के हो सकें.

बैठक में कहा कि कार्योजना तैयार कर ढाई सौ से ज्यादा आबादी वाली बसावटों को पक्की सड़क मार्ग से जल्द से जल्द जोड़ा जाए. ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि कम से कम 5.5 मीटर चौड़ाई की ग्रामीण सड़क बनाए जाने की कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने रोड सेफ्टी के संबंध में समीक्षा करते हुए विभाग द्वारा अब तक इस संबंध में किए गए कार्यों की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर अनाधिकृत कट को बंद किया जाए.

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लखनऊः उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने आज यहां लोनिवि स्थित तथागत सभागार में समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक में अनजुडी बसावटों, स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण, ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण हेतु नीति निर्धारण, मिसिंग लिंक हेतु नीति निर्धारण के संबंध में विभाग से जानकारी ली.


मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 7 मीटर चौड़ा करने की कार्य योजना तैयार की जाए जिससे प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे अगले साल तक 7 मीटर अर्थात दो लेन के हो सकें.

बैठक में कहा कि कार्योजना तैयार कर ढाई सौ से ज्यादा आबादी वाली बसावटों को पक्की सड़क मार्ग से जल्द से जल्द जोड़ा जाए. ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि कम से कम 5.5 मीटर चौड़ाई की ग्रामीण सड़क बनाए जाने की कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने रोड सेफ्टी के संबंध में समीक्षा करते हुए विभाग द्वारा अब तक इस संबंध में किए गए कार्यों की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर अनाधिकृत कट को बंद किया जाए.

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