लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कई बार अनियमितताओं की बात सामने आई. बात चाहे बेसिक शिक्षा विभाग की हो या माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार सहित तमाम अन्य तरह की बातें लगातार सामने आती रही हैं. वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है.
सीएम योगी ने दिया निर्देश
- सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया जाए.
- अलग-अलग आयोग और सेवा चयन आयोग होने से कई तरह का भ्रम होता है.
- ऐसे में एक ही आयोग हो, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से हो सके.
- फिलहाल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पास उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यभार है.
शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी ही चाहिए. कभी किसी भी प्रकार की अनियमितता या किसी भी प्रकार के पक्षपात जैसी बातें नहीं होनी चाहिए. ऐसे में सरकार एक बेहतरीन पॉलिसी लाने की बात कर रही है. इससे शिक्षकों की नियुक्ति बेहतर ढंग से हो सकेगी.
- डॉ. दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम