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लखनऊ: मुख्य सचिव ने कम आय वालों का ध्यान रखने के दिए निर्देश - मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

यूपी के लखनऊ में मुख्य सचिव ने लॉकडाउन को देखते हुए अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं. इसमें कम आय वाले पुजारियों, मुतवल्लियों, पादरियों, ग्रन्थियों के के खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा है.

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Published : Apr 6, 2020, 10:13 PM IST

लखनऊ: कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कम आय वाले पुजारियों, मुतवल्लियों, पादरियों, ग्रन्थियों की भी आवश्यकतानुसार सहायता और भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

इसके साथ ही बन्दर, गाय, स्वान आदि के लिये भोजन आदि की व्यवस्था के लिए विभिन्न संस्थाओं से सहयोग लेने की बात कही है. लाॅकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराने और आवश्यक वस्तु की होम डिलीवारी हेतु मोहल्लों में सीमित संख्या में कोराना वाॅरियर्स के रूप में स्वयंसेवकों का भी सहयोग लेने के लिए कहा है.

मुख्य सचिव ने कहा कि आटा चक्कियों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए. रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी/कम्युनिटी किचन के लिये खोला जा सकता है. मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने जिले के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क में रहें. शासन की ओर से की जा रही व्यवस्था की जानकारी उन्हें दें और उनका भी अधिकतम सहयोग प्राप्त करें.

लखनऊ: कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कम आय वाले पुजारियों, मुतवल्लियों, पादरियों, ग्रन्थियों की भी आवश्यकतानुसार सहायता और भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

इसके साथ ही बन्दर, गाय, स्वान आदि के लिये भोजन आदि की व्यवस्था के लिए विभिन्न संस्थाओं से सहयोग लेने की बात कही है. लाॅकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराने और आवश्यक वस्तु की होम डिलीवारी हेतु मोहल्लों में सीमित संख्या में कोराना वाॅरियर्स के रूप में स्वयंसेवकों का भी सहयोग लेने के लिए कहा है.

मुख्य सचिव ने कहा कि आटा चक्कियों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए. रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी/कम्युनिटी किचन के लिये खोला जा सकता है. मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने जिले के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क में रहें. शासन की ओर से की जा रही व्यवस्था की जानकारी उन्हें दें और उनका भी अधिकतम सहयोग प्राप्त करें.

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