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up assembly election 2022: उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, 10 मार्च को आएंगे नतीजे

यूपी में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2022) की घोषणा कर दी है. उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे. सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं.

चुनाव आयोग
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Published : Jan 8, 2022, 3:35 PM IST

Updated : Jan 8, 2022, 8:20 PM IST

लखनऊ: यूपी में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2022) की घोषणा कर दी है. शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विज्ञान भवन में यूपी समेत पांच राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. यूपी में 29 प्रतिशत मतदाता पहली बार वोट डालेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे. यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवे चरण का मतदान होगा. वहीं 3 मार्च को छठे चरण और 7 मार्च को सातवें चरण की मतदान होगा. 10 मार्च को पाचों राज्यों में मतगणना करायी जाएगी.

उत्तर प्रदेश में होंगे 7 चरणों में चुनाव
उत्तर प्रदेश में होंगे 7 चरणों में चुनाव

सुशील चंद्रा ने कहा कि पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीट्स, दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीट्स, तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीट्स के लिए मतदान होगा. वहीं चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीट्स, छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीट्स और सातवें चरण में 9 जिलों में 54 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे.

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया गया है कि वो डिजिटल माध्यम से मोबाइल के माध्यम से या दूसरे डिजिटल माध्यमों से रैलियों को करेंगे, ताकि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाए. चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो, साइकिल और बाइक रैली और जनसभा पर रोक लगायी है.

उत्तर प्रदेश का पहला चरण

  • अधिसूचना - 14 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख - 21 जनवरी
  • नामांकन की जांच - 24 जनवरी
  • नाम वापसी - 27 जनवरी
  • मतदान - 10 फरवरी

उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण

  • अधिसूचना - 21 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख - 28 जनवरी
  • नामांकन की जांच - 29 जनवरी
  • नाम वापसी - 31 जनवरी
  • मतदान - 14 फरवरी

उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण

  • अधिसूचना- 25 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 1 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 2 फरवरी
  • नाम वापसी- 4 फरवरी
  • मतदान- 20 फरवरी

उत्तर प्रदेश का चौथा चरण

  • अधिसूचना- 27 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 3 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 4 फरवरी
  • नाम वापसी- 7 फरवरी
  • मतदान- 23 फरवरी

उत्तर प्रदेश का पांचवां चरण

  • अधिसूचना- 1 फरवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 8 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 9 फरवरी
  • नाम वापसी- 11 फरवरी
  • मतदान- 27 फरवरी

उत्तर प्रदेश का छठा चरण

  • अधिसूचना- 4 फरवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 11 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 14 फरवरी
  • नाम वापसी- 16 फरवरी
  • मतदान- 3 मार्च

उत्तर प्रदेश का सातवां चरण

  • अधिसूचना- 10 फरवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 17 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 18 फरवरी
  • नाम वापसी- 21 फरवरी
  • मतदान- 7 मार्च

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां केवल डिजिटल और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार कर सकती हैं. 15 जनवरी के बाद किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी तरह की पार्टी करने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी तरह की नुक्कड़ सभा, सार्वजनिक सड़क या फिर किसी भी तरह की गली में नहीं की जाएगी. मतगणना के बाद किसी भी तरह की रैली जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा.

चुनाव आयोग का कहना है कि कोरोना के दौरान चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है. चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गयी. 18.3 करोड़ मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे. कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराया जाएगा. मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित हुई थी. सभी पोलिंग स्टेशन पर खास व्यवस्था की गयी है. 24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे.

सुशील चंद्रा ने कहा कि बूथों की संख्या 16 प्रतिशत बढ़ायी गयी है. 2 लाख 15 हजार से ज्यादा मतदान स्थल बनाए गये हैं. महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है. पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे. 1620 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही रहेंगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि महिलाओं और वृद्धों की मतदाता संख्या में वृद्धि हुई है. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर के साथ ही कोविड-19 की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. मतदान केंद्रों पर 1,500 के बजाय 1,200 वोटर रहेंगे.

मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है. मतदान केंद्रों पर अधिकतम संख्या 1,200 की रखी गई है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक हजार के आसपास मतदान होने की उम्मीद है. सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक मतदान केंद्र ऐसा होगा, जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा.

चुनाव आयोग का कहना है कि ये मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे. वहां मतदान कर्मी से लेकर सभी मतदाता महिलाएं होंगीं. वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में भी सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही रहेंगी. मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर रहेंगी. ऐसे मतदाता को मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, उनकी वोटिंग बैलट पोस्टल द्वारा करवाई जाएगी. 80 वर्ष के अधिक उम्र के मतदाताओं का मतदान कराया जाएगा. उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वहां पर पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी किसी अपराधी कर्मी या अपराध से जुड़े व्यक्ति को टिकट देती है, तो उसे अपने अपराध की जानकारी अखबार और टीवी चैनलों पर देनी होगी. पॉलिटिकल पार्टियों को भी ऐसे लोगों को टिकट देने के बारे में जानकारी देनी होगी कि आखिर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया. कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के 48 घंटे के भीतर पार्टी और उम्मीदवार दोनों को इस बारे में सूचना अखबार और टीवी के माध्यम से देनी होगी.

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोका जाएगा. गैरकानूनी पैसे-शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी. सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या में कमी के कारण हमें मतदान केंद्रों को बढ़ाकर 30,330 करना होगा. इससे कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,15,368 हो गई है.

सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राज्यों के लिए लगभग 900 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा रही है. भारत की सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह के रुपयों की लेनदेन, मादक पदार्थों की आवाजाही साथ ही सभी राज्यों की सीमाओं से होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि किसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजों का आवागमन ना हो सके. सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था की जाएगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक ऐप भी विकसित किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का वीडियो या फोटो अपलोड कर सकता है और चुनाव आयोग को भेज सकता है. अगर कहीं पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई भी लाभ देने की कोशिश हो रही है, तो उसे आम जनता भी बता सकती है. मतदाता प्रतिशत को बढ़ाना चुनाव आयोगी की प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें- चुनावी धांधली रोकने में रामबाण बनेगा 'सी-विजिल एप', ऐसे कर पाएंगे उपयोग

चुनाव आयोग का कहना है कि सभी चुनावकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी. टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है. Suvidha Candidate ऐप सक्रिय रहेगा. ये राजनीतिक दलों के लिए है. उन्हें किसी दफ्तर में जाकर रैली वगैरह के लिए इजाजत नहीं मांगनी होगी. वे इस ऐप के जरिए उपलब्धता देख सकेंगे. Cvigil ऐप का इस्तेमाल आम जनता और मतदाता कर सकेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी की फोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड की जा सकेगी. 100 मिनट के अंदर चुनाव आयोग की टीम, वहां पहुंचकर जरूरी कदम उठाएगी. 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश में 2017 और 2019 में हुए मतदान को लेकर हम लोगों ने काफी कोशिश की है कि जो मतदान प्रतिशत इन 2017 और 2019 का यूपी में रहा है, उसे बढ़ाया जाए. मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया.

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लखनऊ: यूपी में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2022) की घोषणा कर दी है. शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विज्ञान भवन में यूपी समेत पांच राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. यूपी में 29 प्रतिशत मतदाता पहली बार वोट डालेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे. यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवे चरण का मतदान होगा. वहीं 3 मार्च को छठे चरण और 7 मार्च को सातवें चरण की मतदान होगा. 10 मार्च को पाचों राज्यों में मतगणना करायी जाएगी.

उत्तर प्रदेश में होंगे 7 चरणों में चुनाव
उत्तर प्रदेश में होंगे 7 चरणों में चुनाव

सुशील चंद्रा ने कहा कि पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीट्स, दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीट्स, तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीट्स के लिए मतदान होगा. वहीं चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीट्स, छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीट्स और सातवें चरण में 9 जिलों में 54 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे.

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया गया है कि वो डिजिटल माध्यम से मोबाइल के माध्यम से या दूसरे डिजिटल माध्यमों से रैलियों को करेंगे, ताकि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाए. चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो, साइकिल और बाइक रैली और जनसभा पर रोक लगायी है.

उत्तर प्रदेश का पहला चरण

  • अधिसूचना - 14 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख - 21 जनवरी
  • नामांकन की जांच - 24 जनवरी
  • नाम वापसी - 27 जनवरी
  • मतदान - 10 फरवरी

उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण

  • अधिसूचना - 21 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख - 28 जनवरी
  • नामांकन की जांच - 29 जनवरी
  • नाम वापसी - 31 जनवरी
  • मतदान - 14 फरवरी

उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण

  • अधिसूचना- 25 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 1 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 2 फरवरी
  • नाम वापसी- 4 फरवरी
  • मतदान- 20 फरवरी

उत्तर प्रदेश का चौथा चरण

  • अधिसूचना- 27 जनवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 3 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 4 फरवरी
  • नाम वापसी- 7 फरवरी
  • मतदान- 23 फरवरी

उत्तर प्रदेश का पांचवां चरण

  • अधिसूचना- 1 फरवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 8 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 9 फरवरी
  • नाम वापसी- 11 फरवरी
  • मतदान- 27 फरवरी

उत्तर प्रदेश का छठा चरण

  • अधिसूचना- 4 फरवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 11 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 14 फरवरी
  • नाम वापसी- 16 फरवरी
  • मतदान- 3 मार्च

उत्तर प्रदेश का सातवां चरण

  • अधिसूचना- 10 फरवरी
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 17 फरवरी
  • नामांकन की जांच- 18 फरवरी
  • नाम वापसी- 21 फरवरी
  • मतदान- 7 मार्च

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां केवल डिजिटल और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार कर सकती हैं. 15 जनवरी के बाद किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी तरह की पार्टी करने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी तरह की नुक्कड़ सभा, सार्वजनिक सड़क या फिर किसी भी तरह की गली में नहीं की जाएगी. मतगणना के बाद किसी भी तरह की रैली जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा.

चुनाव आयोग का कहना है कि कोरोना के दौरान चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है. चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गयी. 18.3 करोड़ मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे. कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराया जाएगा. मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित हुई थी. सभी पोलिंग स्टेशन पर खास व्यवस्था की गयी है. 24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे.

सुशील चंद्रा ने कहा कि बूथों की संख्या 16 प्रतिशत बढ़ायी गयी है. 2 लाख 15 हजार से ज्यादा मतदान स्थल बनाए गये हैं. महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है. पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे. 1620 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही रहेंगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि महिलाओं और वृद्धों की मतदाता संख्या में वृद्धि हुई है. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर के साथ ही कोविड-19 की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. मतदान केंद्रों पर 1,500 के बजाय 1,200 वोटर रहेंगे.

मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है. मतदान केंद्रों पर अधिकतम संख्या 1,200 की रखी गई है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक हजार के आसपास मतदान होने की उम्मीद है. सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक मतदान केंद्र ऐसा होगा, जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा.

चुनाव आयोग का कहना है कि ये मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे. वहां मतदान कर्मी से लेकर सभी मतदाता महिलाएं होंगीं. वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में भी सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही रहेंगी. मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर रहेंगी. ऐसे मतदाता को मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, उनकी वोटिंग बैलट पोस्टल द्वारा करवाई जाएगी. 80 वर्ष के अधिक उम्र के मतदाताओं का मतदान कराया जाएगा. उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वहां पर पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी किसी अपराधी कर्मी या अपराध से जुड़े व्यक्ति को टिकट देती है, तो उसे अपने अपराध की जानकारी अखबार और टीवी चैनलों पर देनी होगी. पॉलिटिकल पार्टियों को भी ऐसे लोगों को टिकट देने के बारे में जानकारी देनी होगी कि आखिर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया. कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के 48 घंटे के भीतर पार्टी और उम्मीदवार दोनों को इस बारे में सूचना अखबार और टीवी के माध्यम से देनी होगी.

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोका जाएगा. गैरकानूनी पैसे-शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी. सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या में कमी के कारण हमें मतदान केंद्रों को बढ़ाकर 30,330 करना होगा. इससे कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,15,368 हो गई है.

सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राज्यों के लिए लगभग 900 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा रही है. भारत की सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह के रुपयों की लेनदेन, मादक पदार्थों की आवाजाही साथ ही सभी राज्यों की सीमाओं से होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि किसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजों का आवागमन ना हो सके. सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था की जाएगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक ऐप भी विकसित किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का वीडियो या फोटो अपलोड कर सकता है और चुनाव आयोग को भेज सकता है. अगर कहीं पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई भी लाभ देने की कोशिश हो रही है, तो उसे आम जनता भी बता सकती है. मतदाता प्रतिशत को बढ़ाना चुनाव आयोगी की प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें- चुनावी धांधली रोकने में रामबाण बनेगा 'सी-विजिल एप', ऐसे कर पाएंगे उपयोग

चुनाव आयोग का कहना है कि सभी चुनावकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी. टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है. Suvidha Candidate ऐप सक्रिय रहेगा. ये राजनीतिक दलों के लिए है. उन्हें किसी दफ्तर में जाकर रैली वगैरह के लिए इजाजत नहीं मांगनी होगी. वे इस ऐप के जरिए उपलब्धता देख सकेंगे. Cvigil ऐप का इस्तेमाल आम जनता और मतदाता कर सकेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी की फोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड की जा सकेगी. 100 मिनट के अंदर चुनाव आयोग की टीम, वहां पहुंचकर जरूरी कदम उठाएगी. 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश में 2017 और 2019 में हुए मतदान को लेकर हम लोगों ने काफी कोशिश की है कि जो मतदान प्रतिशत इन 2017 और 2019 का यूपी में रहा है, उसे बढ़ाया जाए. मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया.

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Last Updated : Jan 8, 2022, 8:20 PM IST
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