लखनऊ: वेतन विसंगतियों समेत तमाम मांगों को लेकर गुरुवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी से मुलाकात की. मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्य सचिव से वार्ता की है. मुख्य सचिव ने शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासित करते हुए कहा कि उनकी वेतन विसंगतियों पर दिसंबर 2020 तक निर्णय ले लिया जाएगा.
11 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
वेतन विसंगतियों समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को शिक्षक संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी से मुलाकात करने पहुंचा. संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि पांच मांगों पर सहमति बनी है. इसमें नर्सेज, फार्मेसिस्ट, लैब टेक्निशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट व लेखाकार की वेतन विसंगतियों पर दिसम्बर महीने में निर्णय देने का आदेश दिया गया है. सिंचाई विभाग के नलकूप चालक और टयूबवेल टेक्नीशियन की नियमावली में सुधार पर बात हुई है.
शिक्षकों को नियमित करने पर बनी सहमति
अध्यक्ष ने बताया कि तीसरी मांग के संबध में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव ने अलग से बैठक करने की बात कही है. इसके साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को नियमित करने पर सहमति बनी है. साथ ही विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पर भी सेवानिवृत्ति का लाभ देने पर सहमति जताई गई है.
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूर्व में भी कई बैठकें हो चुकी हैं. आज के बैठक महत्वपूर्ण रही है. इस बैठक में संयुक्त मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.
