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रेलवे बोर्ड का आदेश: खाली कराए जाएं किराए पर उठे रेलवे आवास - रेलवे आवास लखनऊ

रेलवे में ऐसे तमाम कर्मचारी हैं, जो अपने निजी घरों में रहते हैं, और रेलवे आवास को किराए पर दे रखा है. अब ऐसे आवासों को रेलवे खाली कराएगा. रेलवे बोर्ड ने लखनऊ समेत सभी जोनल हेडक्वार्टर को आदेश जारी किया है.

रेलवे बोर्ड ने किराये पर उठे रेलवे आवास को खाली कराने का दिया आदेश.
रेलवे बोर्ड ने किराये पर उठे रेलवे आवास को खाली कराने का दिया आदेश.
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Published : Aug 20, 2020, 3:24 PM IST

लखनऊ: रेलवे बोर्ड ने लखनऊ सहित सभी रेल मंडलों को इस साल जनवरी में ही किराए पर उठे आवासों को खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन मार्च से वैश्विक महामारी कोरोना ने घेर लिया और कार्रवाई टल गई, लेकिन अब एक बार फिर से रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. जल्द ही सख्त रुख अपनाते हुए मंडल रेल प्रबंधक ऐसे किराए पर उठे आवासों को चिह्नित कराकर खाली कराएंगे.

राजधानी के पंजाब नगर क्षेत्र और एलडीए सहित कई रेलवे कॉलोनी में कर्मचारियों ने आवास आवंटित करा रखे हैं. इनमें कई आवासों में रेलवे कर्मी रहते ही नहीं हैं. रेलवे कर्मी अपने इन आवासों को किराए पर दिए हुए हैं. यही नहीं आवास की खाली पड़ी जमीन पर भी झोपड़ी बनवाकर उसको भी किराए पर उठा दिया गया है. इसके चलते बड़े पैमाने पर बिजली चोरी भी हो रही है.

रेलवे की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएफ और इंजीनियरिंग के साथ कई अनुभागों के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा है. चारबाग में सबसे अधिक कॉलोनियों के सरकारी आवास किराए पर उठे हुए हैं. अब किराए पर उठे इन सभी आवासों को जल्द से जल्द खाली कराकर, सभी मंडल रेल प्रबंधक इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को भेजेंगे.

लखनऊ: रेलवे बोर्ड ने लखनऊ सहित सभी रेल मंडलों को इस साल जनवरी में ही किराए पर उठे आवासों को खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन मार्च से वैश्विक महामारी कोरोना ने घेर लिया और कार्रवाई टल गई, लेकिन अब एक बार फिर से रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. जल्द ही सख्त रुख अपनाते हुए मंडल रेल प्रबंधक ऐसे किराए पर उठे आवासों को चिह्नित कराकर खाली कराएंगे.

राजधानी के पंजाब नगर क्षेत्र और एलडीए सहित कई रेलवे कॉलोनी में कर्मचारियों ने आवास आवंटित करा रखे हैं. इनमें कई आवासों में रेलवे कर्मी रहते ही नहीं हैं. रेलवे कर्मी अपने इन आवासों को किराए पर दिए हुए हैं. यही नहीं आवास की खाली पड़ी जमीन पर भी झोपड़ी बनवाकर उसको भी किराए पर उठा दिया गया है. इसके चलते बड़े पैमाने पर बिजली चोरी भी हो रही है.

रेलवे की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएफ और इंजीनियरिंग के साथ कई अनुभागों के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा है. चारबाग में सबसे अधिक कॉलोनियों के सरकारी आवास किराए पर उठे हुए हैं. अब किराए पर उठे इन सभी आवासों को जल्द से जल्द खाली कराकर, सभी मंडल रेल प्रबंधक इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को भेजेंगे.

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