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PF घोटाला: काली पट्टी बांधकर 2 घंटे अतिरिक्त काम करेगा पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन

राजधानी लखनऊ में पीएफ घोटाले को लेकर पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने 22 से 26 नवंबर तक काली पट्टी बांधकर दो घण्टे अतिरिक्त काम करने का फैसला लिया है.

पावर आफिसर्स एसोसिएशन.
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Published : Nov 22, 2019, 3:29 AM IST

लखनऊ: एक तरफ जहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ राज्य विद्युत परिषद इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले सभी इंजीनियर हड़ताल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 22 नवम्बर से 26 तक काली पट्टी बांधकर दो घंटे अतिरिक्त काम करने का निर्णय लिया है.
काली पट्टी बांधकर करेंगे प्रदर्शन
एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि बुधवार को DHFL को लेकर आरबीआई के सुनाए गए नए आदेश के बाद पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अब तक की पूरी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया.
DHFL घोटाले पर कार्रवाई की मांग
सरकार से DHFL में फंसी रकम पर सकारात्मक कदम तुरंत उठाने की मांग लंबे समय से हो रही है, इसके बावजूद अभी तक सरकार और कारपोरेशन ने कोई कदम नहीं उठाया है.
दो घण्टे अतिरिक्त काम करने का निर्णय
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के नकारात्मक रवैये से बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसीलिए दो घंटे अतिरिक्त काम करने का निर्णय लिया गया है. इस बात की जानकारी सरकार और प्रबन्धन को एक नोटिस के माध्यम से दे दी है.

लखनऊ: एक तरफ जहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ राज्य विद्युत परिषद इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले सभी इंजीनियर हड़ताल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 22 नवम्बर से 26 तक काली पट्टी बांधकर दो घंटे अतिरिक्त काम करने का निर्णय लिया है.
काली पट्टी बांधकर करेंगे प्रदर्शन
एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि बुधवार को DHFL को लेकर आरबीआई के सुनाए गए नए आदेश के बाद पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अब तक की पूरी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया.
DHFL घोटाले पर कार्रवाई की मांग
सरकार से DHFL में फंसी रकम पर सकारात्मक कदम तुरंत उठाने की मांग लंबे समय से हो रही है, इसके बावजूद अभी तक सरकार और कारपोरेशन ने कोई कदम नहीं उठाया है.
दो घण्टे अतिरिक्त काम करने का निर्णय
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के नकारात्मक रवैये से बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसीलिए दो घंटे अतिरिक्त काम करने का निर्णय लिया गया है. इस बात की जानकारी सरकार और प्रबन्धन को एक नोटिस के माध्यम से दे दी है.

Intro:काली पट्टी बांधकर 2 घंटे अतिरिक्त काम करेंगे दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंता


लखनऊ। एक तरफ यहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ ही राज्य विद्युत परिषद इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले सभी इंजीनियर हड़ताल कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पावर आफिसर्स एसोसिएशन ने 22 नवम्बर से 26 तक काली पट्टी बांधकर दो घंटे अतिरिक्त काम करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ने पीएफ घोटाले को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है।


Body:एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि बुधवार को डीएचएफएल को लेकर आरबीआई द्वारा सुनाए गए नए आदेश के बाद पावर आफिसर्स एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें अब तक की पूरी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति से काली पट्टी बांधकर दो घण्टे अतिरिक्त काम करने का फैसला लिया गया। सरकार से डीएचएलएफ में फंसी रकम पर गारण्टी लेने की दिशा में सकारात्मक कदम अविलम्ब उठाने की मांग लंबे समय से हो रही है। इसके बावजूद अभी तक सरकार व कार्पोरेशन ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के नकारात्मक रवैये से बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए दो घंटे अतिरिक्त काम करने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी सरकार व प्रबन्धन को एक नोटिस के माध्यम से दे दी है। एसेासिएशन को 27 नवम्बर को आन्दोलन के द्वितीय चरण में अन्य विकल्पों पर भी विचार करना पड़ेगा।

Conclusion:पावर आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, अतिरिक्त महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव अजय कुमार, मध्यांचल अध्यक्ष महेन्द्र सिंह, योगेश कुमार, एमके अहिरवार, आदर्श कौशल, प्रेमचन्द्र, आनन्द कनौजिया, सच्चिदानन्द और रंजीत कुमार ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कार्मिकों के हित में सकारात्मक कदम उठाएगी।

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