लखनऊः उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया गया है. प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 21,093 है. क्षेत्रफल में पंजीयन का कार्य पूर्ण किया गया.
750 क्लस्टर में कार्यक्रम संचालित
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में 'नमामि गंगे' योजना के अन्तर्गत 16 जनपदों में 1789 कलस्टर एवं परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत पिछड़े आठ जनपदों में 40 क्लस्टरों का गठन कर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. इस प्रकार अब तक कुल 15 जनपदों के 750 क्लस्टर में कार्यक्रम संचालित कर पूर्ण कर लिया गया है. कुल 51 जनपदों के 3349 क्लस्टरों में जैविक खेती का कार्य किया जा रहा है.
आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं
रकबा, उपज, पेराई चीनी परता, चीनी उत्पादन, मिलों के संचालन, एथनॉल और सेनेटाइजर उत्पादन में रिकॉर्ड बनाने के साथ 'गन्ना मिशन' किसान कल्याण और 'मिशन शक्ति' में भी मददगार बन रहा है. इन अभियानों के क्रम में गन्ना विभाग ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड चिप विधा से गन्ने का पौध बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है. अब तक करीब 36 जिलों में इस बाबत 812 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है. इनमें 9,117 महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.
धान खरीद लक्ष्य हुआ पूरा
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष निर्धारित क्रय लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीद कर ली है. अब तक कुल 55.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो गयी है, जो कि लक्ष्य का 100.96 प्रतिशत है. खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि इसका भुगतान भी किसानों के खातों में कर दिया गया है. बताते चलें कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी लगातार बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.
