लखनऊ: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में 17 और 18 अप्रैल को सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके अधिकारियों ने लापरवाही की. गुरुवार को 316 नगर निकायों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
सैनिटाइजेशन की रिपोर्ट न भेजने पर मांगा गया स्पष्टीकरण
राज्य सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद भी कई नगर निकायों ने सैनिटाइजेशन में लापरवाही की है. यही नहीं, 17 व 18 अप्रैल को प्रदेश भर में कराए गए सैनिटाइजेशन के कामकाज की रिपोर्ट शासन को भेजनी थी, लेकिन 316 नगर निकायों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है. इस लापरवाही के कारण गुरुवार को 316 नगर निकायों को नोटिस जारी किया गया है. उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है.
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रिपोर्ट नहीं भेजी तो अधिशाषी अधिकारियों को नोटिस
स्थानीय नगर निकाय निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार, 17 अप्रैल को 181 और 18 अप्रैल को 135 नगर निकायों ने निदेशालय की लिंक पर सैनिटाइजेशन के कामकाज का रिपोर्ट अपलोड नहीं किया गया है. इन निकायों के अधिशासी अधिकारियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है. इन्हें जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है. साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर 3 दिन में जवाब नहीं आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए शासन से सिफारिश की जाएगी.
विशेष अभियान में रखी जाए सतर्कता
स्थानीय निकाय निदेशालय के अधिकारियों ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि शासन स्तर पर जो भी आदेश जारी किए जा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए. देश भर के सभी नगर निकायों में विशेष अभियान चलाए जाने हैं, उसे लेकर काम किए जाएं. सैनिटाइजेशन और विशेष स्वच्छता अभियान को ठीक ढंग से कराया जाना चाहिए, ताकि देश को कोरोना संक्रमण से कुछ हद तक बचाया जा सके.
