लखनऊ: प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर सकती है. जानकारी के मुताबिक कई जिलों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त पर गाज गिर सकती है. उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात कई प्रमुख सचिवों के दायित्वों में भी बदलाव हो सकता है.
शिकायत वाले अधिकारियों पर गिर सकती है गाज
जानकारी के मुताबिक नियुक्ति विभाग ऐसे जिलाधिकारियों व अन्य आईएएस अफसरों की सूची तैयार करने में जुटा है, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं या फिर उन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं. इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं को जिले में लागू करने में नाकाम रहे अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है. इसके साथ ही सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों के भी दायित्वों में बदलाव संभव है.
सचिवालय में भी फेरबदल संभव
दरअसल, कई प्रमुख सचिवों के पास अतिरिक्त प्रभार है, जिसके चलते उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है. लिहाजा कई बड़े विभागों में तैनात अफसरों से अतिरिक्त प्रभार लेकर किसी और अधिकारी की तैनाती की जा सकती है. इसके साथ ही हाल ही में सचिव से प्रमुख सचिव और विशेष सचिव से सचिव बनने वाले अधिकारियों को नई तैनाती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
कुछ को बना दिया गया विभाग का प्रमुख सचिव
हाल ही में सरकार ने जिन आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया था, उनमें से कुछ को एक दिन पूर्व उसी विभाग का प्रमुख सचिव भी बना दिया था, जिसमें पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. देवराज भी शामिल हैं. इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा गया था.
