बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देगा Smart Meter, ऊर्जा विभाग ने किया टेंडर में अनोखा खेल

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने 19 जिलों के लिए 71 लाख सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Meter) लगाने के लिए टेंडर फाइनल कर दिया है. इसमे स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनियों को खूब कमाई मौका दिया है. इसका अपरोक्ष से रूप से भार बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा. देखें विस्तृत खबर.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर की तकनीकी भले स्मार्ट न हो, लेकिन स्मार्ट मीटर के टेंडर में तकनीकी का इस्तेमाल कर ऊर्जा विभाग स्मार्ट मीटर कंपनियों को कमाने का भरपूर मौका दे रहा है. यही वजह है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर का टेंडर जिस कंपनी को दिया है वह उत्तर प्रदेश का अब तक का स्मार्ट मीटर का सबसे महंगा टेंडर है. उत्तर प्रदेश में लगभग 25 हजार करोड़ के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर होने हैं. इनमें से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने 19 जिलों के लिए 71 लाख सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए लगभग 8,146 करोड़ का टेंडर फाइनल कर दिया है. भारत सरकार ने जहां प्रति सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बेस रेट छह हजार रुपये प्रति मीटर तय किया था, उत्तर प्रदेश में उससे कहीं ज्यादा 4 जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने इनटैली स्मार्ट को दिया है. जिस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 2,934 करोड़ रुपये है. प्रति स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिंगल फेज की दर पर जो आदेश निर्गत हुआ है वह लगभग 8,428 रुपये प्रति मीटर है, जो अब तक का उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर का सबसे महंगा टेंडर है.

महंगी खरीद में बड़ी गड़बड़ी की गुंजाइश.

ऊर्जा विभाग ने इससे पहले इंटेलीस्मार्ट को पश्चिमांचल में 8,415 रुपये प्रति सिंगल फेज स्मार्ट मीटर का टेंडर दिया था. इंटेली स्मार्ट कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है और उत्तर प्रदेश में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से उपभोक्ता परेशान हैं. अभी पुरानी तकनीकी के 2जी 3जी मीटर 4जी में कन्वर्ट नहीं हो पाए और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने लखनऊ जोन का टेंडर पोलरिस स्मार्ट मीटरिंग कंपनी को दे दिया. इसकी कुल लागत लगभग 2,138 करोड़ रुपये है और प्रति स्मार्ट प्रीपेड सिंगल फेज की कीमत लगभग 8056 रुपये है. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में अयोध्या और देवीपाटन का भी टेंडर पोलरिस स्मार्ट मीटरिंग कंपनी को मिला है. जिसकी कुल लागत लगभग 3,073 करोड़ रुपये है और उसकी भी प्रति स्मार्ट प्रीपेड मीटर कीमत लगभग 8,056 रुपये है, जबकि बेस रेट लगभग छह हजार रुपये प्रति स्मार्ट प्रीपेड मीटर है.

पूर्वांचल में इसी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो सबसे कम प्रति स्मार्ट प्रीपेड मीटर कीमत आई है. वह जीएमआर की 7307 रुपये है. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में इसी मीटर की सबसे महंगी दर निकाल कर आई है. वह रुपया 8,428 है. यानी एक ही तरह के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत में लगभग 1,121 रुपये प्रति मीटर का अंतर है. वह भी तब जब पाॅवर कॉरपोरेशन की कॉर्पोरेट भंडार क्रय समिति से ही सभी मीटर की दर को अंतिम रूप दिया गया है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि एक ही क्रय समिति की अलग-अलग दर तय किया जाना भी अपने आप में सीएजी जांच का मामला है. इसीलिए उपभोक्ता परिषद लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग उठाता रहा है.