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मुकदमों की पैरवी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण - up latest news

लखनऊ विकास प्राधिकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों की पैरवी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा. इसके अलावा लंबित मुकदमों की समीक्षा के लिए भी नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा.

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Published : Aug 10, 2021, 10:50 PM IST

लखनऊ: एलडीए विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों की पैरवी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा. इसके अलावा लंबित मुकदमों की समीक्षा के लिए भी नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा. इस सिलसिले में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने विधि अनुभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. हाईकोर्ट माड्यूल में प्राधिकार उपाध्यक्ष ने बताया कि बैठक में विधिक साॅफ्टवेयर में कुछ और प्रारूप बढ़ाने को लेकर निर्देश दिये गये.

साॅफ्टवेयर में मौजूद हाईकोर्ट माॅड्यूल में आदेशों के अपडेशन का प्रारूप बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा प्राधिकरण के जो हाई-प्रोफाइल अनुबंध हैं, उनका परीक्षण अधिवक्ताओं के विशेष पैनल से कराया जायेगा. प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि अवमानना याचिकाओं और व्यक्तिगत उपस्थिति सम्बन्धी आदेशों के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट उनके समक्ष अब प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी. इसके अलावा सीजीएम कोर्ट में धारा-26 के अन्तर्गत जो वाद चल रहे हैं, उनकी सूची बनाकर विशेष कार्याधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे कि इनकी मॉनिटरिंग होती रहे.

ये भी पढ़ें- BJP में शामिल हुए रीता जोशी का घर जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी ने निकाला


उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि महाधिवक्ता वेबसाइट पर जिन वादों में प्रति-शपथ पत्र दाखिल नहीं हुए हैं, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करा लिया जाये. उपाध्यक्ष ने आर्बिट्रेशन के लिए भी अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित करने के निर्देश दिये. उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा दर्ज कराई जाने वाली एफआईआर से सम्बन्धित कार्रवाई का रख-रखाव भी विधि अनुभाग में किया जाये.

इसकी समीक्षा के लिए भी साॅफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि समस्त अनुभागों में विधि सम्बन्धी कार्य देखने वाले कर्मचारियों को अधिवक्ता पैनल से विधिक प्रशिक्षण दिलाया जाये. इस बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

लखनऊ: एलडीए विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों की पैरवी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा. इसके अलावा लंबित मुकदमों की समीक्षा के लिए भी नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा. इस सिलसिले में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने विधि अनुभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. हाईकोर्ट माड्यूल में प्राधिकार उपाध्यक्ष ने बताया कि बैठक में विधिक साॅफ्टवेयर में कुछ और प्रारूप बढ़ाने को लेकर निर्देश दिये गये.

साॅफ्टवेयर में मौजूद हाईकोर्ट माॅड्यूल में आदेशों के अपडेशन का प्रारूप बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा प्राधिकरण के जो हाई-प्रोफाइल अनुबंध हैं, उनका परीक्षण अधिवक्ताओं के विशेष पैनल से कराया जायेगा. प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि अवमानना याचिकाओं और व्यक्तिगत उपस्थिति सम्बन्धी आदेशों के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट उनके समक्ष अब प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी. इसके अलावा सीजीएम कोर्ट में धारा-26 के अन्तर्गत जो वाद चल रहे हैं, उनकी सूची बनाकर विशेष कार्याधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे कि इनकी मॉनिटरिंग होती रहे.

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उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि महाधिवक्ता वेबसाइट पर जिन वादों में प्रति-शपथ पत्र दाखिल नहीं हुए हैं, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करा लिया जाये. उपाध्यक्ष ने आर्बिट्रेशन के लिए भी अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित करने के निर्देश दिये. उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा दर्ज कराई जाने वाली एफआईआर से सम्बन्धित कार्रवाई का रख-रखाव भी विधि अनुभाग में किया जाये.

इसकी समीक्षा के लिए भी साॅफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि समस्त अनुभागों में विधि सम्बन्धी कार्य देखने वाले कर्मचारियों को अधिवक्ता पैनल से विधिक प्रशिक्षण दिलाया जाये. इस बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

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