लखनऊ: सुल्तानपुर रोड पर टाउनशिप विकसित करने को लेकर एलडीए ने प्रयास तेज कर दिए हैं. जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों के साथ समझौता किया जाएगा. लैंड पूलिंग के लिए सोमवार को किसानों के साथ ग्राम बक्कास में किसानों के साथ पंचायत भवन में बैठक की गई. संयुक्त सचिव डीएम कटियार ने बताया कि किसानों को इस योजना में जमीन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया. उनको फॉर्म भी दिए गए.
सुल्तानपुर रोड़ पर बसनी है नई टाउनशिप
सुलतानपुर रोड पर करीब 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी है. आस-पास के गांवों की जमीनें ली जानी हैं. इसके लिए डीएम और लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश द्वारा गठित दो सदस्यीय टीम गठित की गई है. इस टीम ने सोमवार से सुलतानपुर रोड स्थित 1600 एकड़ जमीन को लेकर किसानों से वार्ता शुरू कर दी है. पहले पंचायत भवन और फिर किसानों की चौखट पर पहुंचे अफसरों ने किसानों से बातचीत की.
जमीन देने को लेकर कई किसान सहमत, तो कई के मन में उलझनें
कई किसान सहमत हैं, तो कई के मन में उलझनें भी हैं. किसानों का तर्क है कि प्राधिकरण जमीन कितने दिन में विकसित करके दे देगा. अगर प्रोजेक्ट विलंब होता है, तो खर्चा उनके घर का कौन चलाएगा. बच्चों की शिक्षा, बेटी की शादी और रोजमर्रा का जीवन प्रभावित तो नहीं होगा. क्योंकि जमीन अर्जित होने के बाद न उस पर खेती कर पाएंगे और न उसे बेच पाएंगे. मुख्य समस्या छोटे काश्तकारों ने बताई कि जमीन देने और विकसित होने के बीच किसान की जीविका कैसे चलेगी. यदि भूमि पर कोई निर्माण है और भूमि 143 में गैर कृषि हैं तो सरकार क्या कोई अतिरिक्त प्रतिकर देगी.
अधिकारियों के सामने किसानों ने रखे अपने सवाल
सुलतानपुर रोड स्थित बक्कास और ढुलारमऊ के किसान अर्जुन सिंह, आलोक कुमार दीक्षित, राम सरन, संदीप, राम लखन, दिलीप कुमार, मनोहर व राधेलाल सहित दर्जनों किसानों ने लविप्रा टीम के समक्ष अपने सवाल रखे. किसानों का तर्क था कि कई किसान ऐसे हैं, जिनके पास सिर्फ एक बिस्वा या दो बिस्वा जमीन है. ऐसे में एक चौथाई जमीन का पैसा प्राधिकरण उन्हें विकसित जमीन के हिसाब से पहले मुहैया करा दे. इस पर संयुक्त सचिव डीएम कटियार, तहसीलदार स्निग्धता चतुवेर्दी ने पूरी बात सुनने के बाद वरिष्ठों के समक्ष बात रखने की बात कही.
छोटे किसानों के मन मे चिंता अधिक
संयुक्त सचिव ने बताया कि छोटे काश्तकारों को ज्यादा चिंता है. इसके लिए सचिव, उपाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा. यह प्रयास होगा कि ऐसे काश्तकारों को महीने के आधार पर श्रम विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ मानदेय निर्धारित किया जाए. इससे उनके परिवार का खर्च चल सकेगा. वहीं, बड़ी जमीनों के मालिक तो काश्तकार तो नहीं हैं और शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों से अलग से बातचीत की जाए. इस बैठक में नायब तहसीलदार स्निग्धा चतुवेर्दी, कानूनगो पुर्णिमा तिवारी और 4 गांवों के लेखपाल आनंद, विवेक, देवीप्रसाद और कमलेश भी मौजूद रहे. पंचायत में राजू, राम मनोहर, राधेलाल, महादेव,सतीश, सुनील कुमार, रामप्रकाश, दिलीप कुमार,आलोक, अर्जुन, रामसरन, रामलखन, संदीप आदि सम्मलित थे.
किसानों के साथ विकास प्राधिकरण ने की बैठक
आज कानपुर रोड योजना में सन्निहित ग्रामों के कृषकों के साथ विकास प्राधिकरण ने एक बैठक आयोजित की गई. इसमें जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी प्रशासन व सचिव, विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा अमर सिंह लोधी के नेतृत्व में प्रतिभाग कर जिलाधिकारी को कानपुर रोड योजना में अर्जित भूमि का मुआवजा बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया गया. जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति की अध्यक्षता में तहसीलदार सरोजनीनगर व तहसीलदार अर्जन, लखनऊ विकास प्राधिकरण की समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए गए, जो सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करेंगे.
