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वकीलों ने मनाया विरोध दिवस, ठप रहा अदालतों का कामकाज

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Published : Feb 20, 2021, 8:58 PM IST

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर राजधानी लखनऊ की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने शनिवार को विरोध दिवस मनाया. वकीलों के विरोध दिवस पर जाने की वजह से अदालतों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ.

अदालतों का कामकाज
अदालतों का कामकाज

लखनऊः उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर राजधानी की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने शनिवार को विरोध दिवस मनाया. वकीलों के विरोध दिवस पर जाने की वजह से अदालतों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ.

वकील की आत्महत्या में कार्रवाई की मांग
महोबा में माफियाओं के उत्पीड़न से परेशान वकील मुकेश पाठक व मेरठ में वकील ओमकार तोमर की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशनों से विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया था. बार काउंसिल की मांग है कि दोषियों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की जाए. वकीलों के पीड़ित परिवार को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी जाए. शनिवार को बार काउंसिल के इस आह्वान पर राजधानी की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने विरोध दिवस मनाया. साथ ही सेंट्रल बार एसोसिएशन व लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर के जरिए राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंपा. इसमें महोबा व मेरठ के मामलों में प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर राजधानी की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने शनिवार को विरोध दिवस मनाया. वकीलों के विरोध दिवस पर जाने की वजह से अदालतों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ.

वकील की आत्महत्या में कार्रवाई की मांग
महोबा में माफियाओं के उत्पीड़न से परेशान वकील मुकेश पाठक व मेरठ में वकील ओमकार तोमर की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशनों से विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया था. बार काउंसिल की मांग है कि दोषियों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की जाए. वकीलों के पीड़ित परिवार को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी जाए. शनिवार को बार काउंसिल के इस आह्वान पर राजधानी की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने विरोध दिवस मनाया. साथ ही सेंट्रल बार एसोसिएशन व लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर के जरिए राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंपा. इसमें महोबा व मेरठ के मामलों में प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.

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