लखनऊ : भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है. इससे किसान बेहद कम ब्याज दर पर आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं. कोई भी किसान बैंक से आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है. इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है. किसानों को इसे बनवाने में कोई समस्या आती है तो इसका समाधान भी है. सरकार ने पोर्टल बनाकर किसानों को विकल्प भी उपलब्ध कराया है. जानिए कहां से बनता है केसीसी, क्या हैं नियम, किसानों के इससे क्या फायदे होते हैं?.
केसीसी के ये होते हैं फायदे : किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में शुरू हुई थी. यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने शुरू की थी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को शॉर्ट टर्म लोन देना है. इसमें कम ब्याज दर, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन, बीमा कवरेज जैसे कई लाभ मिलते हैं. इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट, स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड का लाभ भी मिलता है. किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए किसान को कई मानदंडों को पूरा करना होता है.
इस तरह बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड : किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkishan.gov.in पर जाना होगा. यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद फॉर्म को भरकर अपने निकटवर्ती बैंक में जमा कर दें. जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, वह जरूर लगा दें. इसके बाद बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगी. फार्म चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड करें या फिर बैंक में जाकर ले सकते हैं. पीएम किसान योजना के तहत केसीसी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सीधे इंटरनेट से स्वयं इस योजना में आवेदन नहीं किया जा सकता है. इसके लिए सीएससी आईडी का होना जरूरी है. ऐसे में पास के सीएससी सेंटर पर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. आवेदक के आवेदन करने के बाद आवेदन नजदीकी सरकारी बैंक जिसमें खाता होगा, उसमें भेज दिया जाएगा. आप अपने बैंक जाकर या पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं.
केसीसी के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी : किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो दस्तावेज चाहिए होते हैं उनमें आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो और आवेदक का पैन कार्ड जरूरी है. इसके अलावा एक शपथ पत्र भी देना होता है जिसमें जानकारी दी जाती है कि किसी अन्य बैंक से कोई लोन नहीं लिया है. केसीसी योजना का लाभ अपने निकटवर्ती कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन कर ले सकते हैं. सीएससी सेंटर पर पीएम किसान रजिस्ट्रेशन रशीद, बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं.
सरकार करती है ब्याज की भरपाई : किसान क्रेडिट कार्ड की एक खासियत यह भी है कि इस कार्ड के बन जाने के बाद किसान को नौ प्रतिशत के ब्याज पर ₹300000 तक का लोन आसानी से मिल जाता है. यही नहीं सरकार ने ब्याज पर सहूलियत देते हुए दो फीसद की सब्सिडी भी दे रखी है. अगर कोई किसान समय से पहले ब्याज चुका देता है तो सरकार अलग से उसे तीन फीसद सब्सिडी देती है. मतलब ये है कि किसान को कुल चार फीसद ब्याज चुकाना पड़ता है. अगर किसी वजह से किसान लोन चुकाने में पूरी तरह अक्षम होते हैं या डिफॉल्ट कर जाते हैं तो सरकार पूरे ब्याज की भरपाई करती है.
15 दिन के अंदर बैंक को स्वीकृत करना होता है लोन : बैंक को 15 दिन के भीतर हरहाल में लोन स्वीकृत करना होता है, अगर बैंक लोन की स्वीकृति नहीं देता है या रिश्वत की मांग की जाती है तो बैंकिंग लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं. बैंकिंग लोकपाल का पता आप अपने क्षेत्र के हिसाब से गूगल सर्च इंजन पर खोज सकते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड से अगर किसी भी किसान को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी तैयार किया है जहां पर किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उमंग ऐप सरकार की तरफ से बनाया गया है जिस पर किसान किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं.
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