लखनऊः राजधानी में ग्रीन कॉरिडोर योजना की शुरुआत आईआईएम रोड से की जाएगी. इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स को कंसलटेंट नियुक्त किया है. इसे खंडवार अलग-अलग चरणों में बांटा गया है.
नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा
प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने शुक्रवार को नगर विकास के नए भवन के सभागार में ग्रीन कारिडोर योजना की समीक्षा की. जिसमें अपर मुख्य सचिव, नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल रंजन कुमार, जिलाधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश और अन्य विभागों के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
शुरू हुआ डीपीआर बनाने का काम
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नियुक्त कंसलटेंट टाटा कसलटेंसी इंजीनियर्स ने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है. प्राधिकरण स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने हेतु प्रोजेक्ट इम्पलीमेशन यूनिट (पीआईयू) को भी क्रियान्वित कर दिया गया है.
पहले चरण में शहीद पथ तक होगा काम
बैठक में नगर विकास मंत्री को बताया गया कि परियोजना का प्रथम चरण आईआईएम रोड से शहीद पथ और द्वितीय चरण शहीद पथ से किसान पथ तक प्रस्तावित है. मंत्री ने सबसे पहले आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज के मध्य में काम कराने के निर्देश दिए. इस परियोजना से लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी. शहर के मध्य गोमती नदी के दोनों तटों पर निर्बाध यात्रा से समय में भी बचत होगी.
इसे भी पढ़ें- गौतम अडानी अब एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति नहीं
प्रदूषण में आएगी कमी
बैठक में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण की अनुकूलता की दृष्टि से प्रदूषण में कमी होगी. शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों के लिकेज से इस परियोजना के पास के स्थलों पर कई तरह की सम्बद्ध परियोजनाओं के विकास में सहायता मिलेगी. जिससे शहर की आर्थिक गतिविधियों में प्रोत्साहन मिलेगा.
दीपावली तक काम शुरू कराने के निर्देश
नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने निर्देश दिए कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त कामों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए. इस साल दिवाली के आस-पास परियोजना का निर्माण काम प्रारम्भ कर दिया जाए. परियोजना से संबंधित सभी विभाग अपने-अपने विभागीय बजट से इस परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायें. मंत्री ने पर्यावरण, पुरातत्व से समय से अनुमति लेने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि परियोजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए.
