लखनऊ: सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) को केंद्रीय कैबिनेट से भले ही मंजूरी मिल गई हो, लेकिन इस बिल पर सवालिया निशान खड़े होने भी शुरू हो गए हैं. एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां इस बिल की मुखालफत करती नजर आ रही हैं, तो वहीं अब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है.
केंद्र सरकार भारत में अवैध ढंग से रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता देने के नियमों को आसान करने की तैयारी कर रही है. बशर्ते वह मुसलमान न हो, यानी गैर मुसलमान हो, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं. वहीं इसको लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एतराज जताया है.
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उन्होंने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है. मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि हमारे मुल्क का संविधान पूरी तरह से सेक्युलर है, लिहाजा कोई भी कदम जो किसी मजहब को निशाना बनाकर उठाया जाए वह गैरकानूनी है. इस तरह से यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है.
