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लखनऊ: कोरोना से लड़ने के लिए सीएम योगी ने गठित की 11 कमेटियां, 20 IAS-5 IPS शामिल

सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना माहमारी ने निपटने के लिए 11 कमेटियों का गठन किया है. इन कमेटियों में 20 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है.

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सीएम योगी आदित्यानाथ.
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Published : Mar 27, 2020, 3:06 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 11 कमेटियां गठित की हैं. 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सभी आदेशों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इन 11 टीमों का गठिन हुआ है. गठित सभी कमेटियों के अध्यक्ष कमेटियों द्वारा किए गए कामों की सूचना नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठित इन कमेटियों की आज बैठक बुलाई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा कर निर्देश दिए गए हैं.

CM yogi
सीएम योगी की बैठक में शामिल अधिकारी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को शामिल किया गया है. इस कमेटी का कार्य भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना होगा. साथ ही शिक्षा से जुड़े सभी विभागों तथा सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी छात्रों व काम करने वाले लोगों को जहां हैं, वहीं पर रहने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक कराना है.

वहीं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी का गठन किया गया है. इसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य के रूप में हैं. इस कमेटी को श्रमिकों तथा अन्य गरीबों को समय से भरण-पोषण भत्ते का वितरण सुनिश्चित कराना है. प्रदेश की औद्योगिक, व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले कार्मिकों ( नियमित/ दैनिक वेतन/संविदा पर) को बंदी के दौरान पूर्व वेतन/मानदेय सुनिश्चित कराना. है. कमेटी इनसे संबंधित समस्याओं का शासन एवं जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक निराकरण कराएगी.

कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) की अध्यक्षता में तीसरी कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में प्रमुख सचिव, कृषि, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दुग्ध विकास एवं पशुधन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), निदेशक मंडी एवं राहत आयुक्त को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी आवश्यक सामग्री एवं वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जिलों से समन्वय स्थापित करेगी. अंतर्जनपदीय व जनपदीय परिवहन में आ रही समस्याओं का निराकरण कराएगी. समिति पूरे प्रदेश में जनमानस को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं दूध, सब्जी एवं राशन आदि की व्यवस्था करेगी. समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक सामग्रियां जनमानस को उचित मूल्य पर ही मिले. बढ़ा-चढ़ाकर मूल्य लिए जाने की सूचनाएं प्राप्त न हो.

पढ़ें: भारत में कोरोना : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- संक्रमितों की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से स्थिर

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना की अध्यक्षता में गठित कमेटी में पुलिस महानिदेशक अभिसूचना को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी लॉकडाउन में एनफोर्समेंट के काम की समीक्षा तथा मीडिया में तत्काल सही जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करेगी. जमाखोरी व कालाबाजारी में लिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित पांचवी कमेटी की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव राजस्व करेंगे. कमेटी में राहत आयुक्त तथा इस कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित सभी समितियों के एक-एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. कमेटी प्रदेश स्तर पर एवं सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना व नियमित रूप से उनके कार्य की समीक्षा करेगी. कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा व अनुरोध सही अधिकारी विभाग तक अवश्य पहुंच जाए.

प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. उसकी नियमित रूप से समीक्षा करेगी. पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी.

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में सातवीं कमेटी का गठन किया गया है इस कमेटी में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा सोच लघु एवं मध्यम उद्योग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी भारत सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से समन्वय बनाएगी. प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित एवं संक्रमित व्यक्तियों का प्रभावी इलाज एवं देखभाल, प्रदेश में कोविड-19 से सम्ब चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने जिनमें चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड, दवाइयां एवं मास्क आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना होगा. होम क्वॉरेंटाइन के अतिरिक्त अस्पतालों में क्वॉरेंटाइन की सुविधा विकसित करना होगा. कमेटी जनपद में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराएगी. प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराएगी.

पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में नौवीं कमेटी का गठन किया गया है. इसमें पुलिस महानिदेशक कारागार/ ट्रेनिंग एवं अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था/ पीएसी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी सभी जेलों में साफ सफाई सुनिश्चित कराएगी. उन्हें सैनिटाइज कराएगी. ट्रेनिंग सेंटर, पीएसी बटालियन को सैनिटाइज करना एवं इसमें तैनात फोर्स को रिजर्व के रूप में तैयार करना. जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फील्ड में तैनात किया जा सके.

अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में दसवीं कमेटी का गठन किया गया है. इसमें प्रमुख सचिव, कृषि, औद्योगिक विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन तथा भविष्य की रणनीति तैयार करेगी.

प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता में 11वीं कमेटी का गठन किया गया है. इसमें प्रमुख सचिव उद्यान, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी किसानों की फसल जैसे गेहूं, आलू, सरसों इत्यादि के प्रभावी प्रक्योरमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 11 कमेटियां गठित की हैं. 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सभी आदेशों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इन 11 टीमों का गठिन हुआ है. गठित सभी कमेटियों के अध्यक्ष कमेटियों द्वारा किए गए कामों की सूचना नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठित इन कमेटियों की आज बैठक बुलाई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा कर निर्देश दिए गए हैं.

CM yogi
सीएम योगी की बैठक में शामिल अधिकारी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को शामिल किया गया है. इस कमेटी का कार्य भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना होगा. साथ ही शिक्षा से जुड़े सभी विभागों तथा सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी छात्रों व काम करने वाले लोगों को जहां हैं, वहीं पर रहने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक कराना है.

वहीं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी का गठन किया गया है. इसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य के रूप में हैं. इस कमेटी को श्रमिकों तथा अन्य गरीबों को समय से भरण-पोषण भत्ते का वितरण सुनिश्चित कराना है. प्रदेश की औद्योगिक, व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले कार्मिकों ( नियमित/ दैनिक वेतन/संविदा पर) को बंदी के दौरान पूर्व वेतन/मानदेय सुनिश्चित कराना. है. कमेटी इनसे संबंधित समस्याओं का शासन एवं जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक निराकरण कराएगी.

कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) की अध्यक्षता में तीसरी कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में प्रमुख सचिव, कृषि, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दुग्ध विकास एवं पशुधन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), निदेशक मंडी एवं राहत आयुक्त को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी आवश्यक सामग्री एवं वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जिलों से समन्वय स्थापित करेगी. अंतर्जनपदीय व जनपदीय परिवहन में आ रही समस्याओं का निराकरण कराएगी. समिति पूरे प्रदेश में जनमानस को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं दूध, सब्जी एवं राशन आदि की व्यवस्था करेगी. समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक सामग्रियां जनमानस को उचित मूल्य पर ही मिले. बढ़ा-चढ़ाकर मूल्य लिए जाने की सूचनाएं प्राप्त न हो.

पढ़ें: भारत में कोरोना : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- संक्रमितों की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से स्थिर

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना की अध्यक्षता में गठित कमेटी में पुलिस महानिदेशक अभिसूचना को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी लॉकडाउन में एनफोर्समेंट के काम की समीक्षा तथा मीडिया में तत्काल सही जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करेगी. जमाखोरी व कालाबाजारी में लिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित पांचवी कमेटी की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव राजस्व करेंगे. कमेटी में राहत आयुक्त तथा इस कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित सभी समितियों के एक-एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. कमेटी प्रदेश स्तर पर एवं सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना व नियमित रूप से उनके कार्य की समीक्षा करेगी. कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा व अनुरोध सही अधिकारी विभाग तक अवश्य पहुंच जाए.

प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. उसकी नियमित रूप से समीक्षा करेगी. पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी.

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में सातवीं कमेटी का गठन किया गया है इस कमेटी में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा सोच लघु एवं मध्यम उद्योग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी भारत सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से समन्वय बनाएगी. प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित एवं संक्रमित व्यक्तियों का प्रभावी इलाज एवं देखभाल, प्रदेश में कोविड-19 से सम्ब चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने जिनमें चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड, दवाइयां एवं मास्क आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना होगा. होम क्वॉरेंटाइन के अतिरिक्त अस्पतालों में क्वॉरेंटाइन की सुविधा विकसित करना होगा. कमेटी जनपद में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराएगी. प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराएगी.

पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में नौवीं कमेटी का गठन किया गया है. इसमें पुलिस महानिदेशक कारागार/ ट्रेनिंग एवं अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था/ पीएसी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी सभी जेलों में साफ सफाई सुनिश्चित कराएगी. उन्हें सैनिटाइज कराएगी. ट्रेनिंग सेंटर, पीएसी बटालियन को सैनिटाइज करना एवं इसमें तैनात फोर्स को रिजर्व के रूप में तैयार करना. जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फील्ड में तैनात किया जा सके.

अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में दसवीं कमेटी का गठन किया गया है. इसमें प्रमुख सचिव, कृषि, औद्योगिक विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन तथा भविष्य की रणनीति तैयार करेगी.

प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता में 11वीं कमेटी का गठन किया गया है. इसमें प्रमुख सचिव उद्यान, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह कमेटी किसानों की फसल जैसे गेहूं, आलू, सरसों इत्यादि के प्रभावी प्रक्योरमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी.

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