लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान सीएम योगी ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत जनता से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए. सीएम ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य निर्धारित सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश भी दिए. कांफ्रेंसिंग के दौरान सीएम ने परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं की गहन समीक्षा भी की. इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह व परिवहन आयुक्त धीरज साहू भी मौजूद रहें.
समीक्षा में बताया गया कि व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सहित डाक्यूमेंट्स अपलोड करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है. अब डीलर द्वारा भौतिक पत्रावलियों को उप संभागीय परिवहन कार्यालय में लाने की जरूरत खत्म कर दी गई है. वाहन की मूल पत्रावली अब डीलर द्वारा ही सुरक्षित रखी जाएगी. इस व्यवस्था से वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आवंटित होगा और इस फैसले से प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मार्ग प्रशस्त होगा.
इस वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
समीक्षा के दौरान बताया गया कि वाहन रजिस्ट्रेशन का परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है. आवेदन की सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsrtc.gov.in से भी ले सकते हैं. कई अन्य वाहन संबंधी सेवाओं के लिए भी आवेदकों को डाक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. नए परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी- विवाह के अवसर पर जारी होने वाली स्पेशल परमिट के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है. आवेदक बिना परिवहन कार्यालय आए यह सेवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. आवेदकों को परमिट का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की भी सुविधा दी गई है.
सीएम योगी ने दिए निर्देश, आरटीओ कार्यालय में 7 दिनों में होंगे जरूरी काम
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं की गहन समीक्षा भी की.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान सीएम योगी ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत जनता से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए. सीएम ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य निर्धारित सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश भी दिए. कांफ्रेंसिंग के दौरान सीएम ने परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं की गहन समीक्षा भी की. इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह व परिवहन आयुक्त धीरज साहू भी मौजूद रहें.
समीक्षा में बताया गया कि व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सहित डाक्यूमेंट्स अपलोड करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है. अब डीलर द्वारा भौतिक पत्रावलियों को उप संभागीय परिवहन कार्यालय में लाने की जरूरत खत्म कर दी गई है. वाहन की मूल पत्रावली अब डीलर द्वारा ही सुरक्षित रखी जाएगी. इस व्यवस्था से वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आवंटित होगा और इस फैसले से प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मार्ग प्रशस्त होगा.
इस वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
समीक्षा के दौरान बताया गया कि वाहन रजिस्ट्रेशन का परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है. आवेदन की सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsrtc.gov.in से भी ले सकते हैं. कई अन्य वाहन संबंधी सेवाओं के लिए भी आवेदकों को डाक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. नए परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी- विवाह के अवसर पर जारी होने वाली स्पेशल परमिट के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है. आवेदक बिना परिवहन कार्यालय आए यह सेवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. आवेदकों को परमिट का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की भी सुविधा दी गई है.
