लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रवासी श्रमिकों के प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें भोजन-पानी उपलब्ध कराएगी. सीएम योगी ने सोमवार को टीम-11 के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बात के लिए निर्देशित किया है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घर तक पहुंचाया जाए. बॉर्डर क्षेत्र के साथ-साथ टोल प्लाजा, एक्सप्रेस-वे तथा प्रमुख चौराहों पर भी प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन एवं पानी की व्यवस्था हो, जिससे श्रमिकों को कोई तकलीफ न हो.
योगी सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 हजार बसों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की है. इसके अलावा प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बसें रखते हुए इस प्रकार सभी 75 जिलों में मिलाकर 15 हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं.
असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग पैदल, बाइक, थ्री व्हीलर या ट्रक जैसे असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करें. इसके लिए पुलिस द्वारा सघन पेट्रोलिंग की जाए और लोगों को जागरूक किया जाए. प्रवासी श्रमिकों को बताया जाए कि वे ट्रेन तथा बस जैसे सुरक्षित साधन से ही यात्रा करें. असुरक्षित साधन को अपनाकर स्वयं तथा अपने परिवार को जोखिम में न डालें.
मुख्यमंत्री का निर्देश है कि परिवहन निगम और जिला प्रशासन समन्वय स्थापित करते हुए प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाए. राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बस रखने के आदेश जारी किए हैं. इसलिए किसी भी प्रवासी श्रमिक से यात्रा के लिए धनराशि नहीं ली जाए. राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन से प्रदेश में नि:शुल्क ला रही है. अधिकारियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन में भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
बसों को सैनिटाइज करने के निर्देश
श्रमिकों को ले जाने वाली बसों को सैनिटाइज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन निगम यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्राइवेट बस में दो ड्राइवर हों. उन्होंने परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्य प्रभावी रूप से करने के निर्देश दिए. दुर्घटना को रोकने के लिए आरटीओ तथा एआरटीओ को सतत निरीक्षण करने को कहा गया है.
मुख्यमंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि इनकी साफ-सफाई तथा सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाएं. कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाए. कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए. ग्रामीण और शहरी इलाकों में गठित निगरानी समितियों को सक्रिय रखा जाए. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा निगरानी समितियों से सम्पर्क कर सर्विलांस कार्य की मॉनिटरिंग की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जाए. किसी भी स्थिति में कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए. इसके लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बधाई जाए. लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकलें.
लॉकडाउन के संबंध में केंद्र सरकार की नवीनतम एडवाइजरी का अध्ययन किया जाए. कंटेनमेंट जोन में अनुमन्य की जा सकने वाली गतिविधियों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए. उन्होंने कहा कि कोविड-19 में उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की प्रदेश की कार्य योजना को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाए.
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