बलरामपुर: सरकार की तमाम कवायदों के बाद भी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी कैंसर का इलाज नहीं हो पा रहा है. बलरामपुर में बकाया मानदेय दिलाने के नाम पर घूसखोरी का मामला सामने आया है. यहां एक ग्राम रोजगार सेवक अपने ही बकाया मानदेय के भुगतान के लिए तीन साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.
लाॅकडाउन में उसके कैंसर पीड़ित पिता की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो पीड़ित ने अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन घूसखोर अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा. उन्होंने मानदेय दिलाने के नाम पर उससे 10 हजार रुपये घूस की मांग कर डाली.
पूरा मामला बलरामपुर जिले के पचपेड़वा विकास खंड़ का है. यहां के ग्राम पंचायत हरखड़ी में पीड़ित अनिल कुमार गुप्ता ग्राम रोजगार सेवक के पद पर तैनात हैं. साल 2017-18 में बैंक में आईएफएससी कोड की गलत फीडिंग के कारण उसका 60 हजार रुपये मानदेय फंस गया, जब कोड सही हुआ. तब उसका मानदेय आने लगा, लेकिन पुराना पेमेंट नहीं हो सका. तब से पीड़ित अनिल ने खंड विकास अधिकारी को बकाया मानदेय दिलाने के लिए कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन उसका भुगतान नहीं हो सका. लाॅकडाउन 3 में जब अनिल के कैंसर पीड़ित पिता रामदास की इलाज के अभाव में तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसने अवशेष मानदेय भुगतान के लिए अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाना तेज कर दिया.
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अनिल कुमार 13 से 19 मई तक लगातार पचपेड़वा ब्लाक के खंड विकास अधिकारी, एपीओ व एकाउंटेंट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा रहा. पीड़ित अनिल का आरोप है कि ब्लॉक में तैनात एपीओ अमित कुमार शर्मा ने बकाया मानदेय दिलाने के लिए लखनऊ स्थित मुख्यालय पर देने के नाम पर उससे 10 हजार रूपये की मांग की. उनके सामने रोता-गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन घूसखोर अधिकारी ने उनकी एक न सुनी. थक-हारकर पीड़ित अनिल ने मामले की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली व उपायुक्त श्रम रोजगार महेन्द्र देव से की. जब अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया तो उसे न्याय दिलाने की कोशिश जा की है.
मामले को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली ने पचपेड़वा ब्लॉक के एपीओ अमित कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. खंड विकास अधिकारी पचपेड़वा को एकाउंटेंट सैय्यद अकबर मेंहदी रिजवी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव बनाने का आदेश जारी किया है. मामले में तीन दिनों के भीतर यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो एपीओ की सेवा समाप्त कर दी जाएगी. इसके साथ ही अन्य दोनों अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है.
