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यूपी के कोविड-19 अस्पतालों में 78 हजार 33 बेड तैयार, माह के अंत तक होंगे 1 लाखः ACS

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Published : May 21, 2020, 7:16 PM IST

यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना अपडेट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश भर के कोविड-19 अस्पतालों में 78 हजार 33 बेड की व्यवस्था कर दी गई है. वहीं इस माह के अंत तक कोविड-19 अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर एक लाख करने के निर्देश दिए गए हैं.

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी

लखनऊः लॉकडाउन में भले ही ढील दी गई हो, लेकिन योगी सरकार का कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर प्रदेश की त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की. इसे और भी दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 कोविड-19 अस्पतालों में 78 हजार 33 बेड की व्यवस्था होने पर संतोष व्यक्त किया. साथ ही इस माह के अंत तक कोविड-19 अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर एक लाख किए जाने के निर्देश दिए हैं.

कोरोना से बचाव के लिए संसाधनों पर योगी सरकार का ध्यान
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं. साथ ही जनपदवार तैनात किए जाने वाले इन अधिकारियों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी. सीएम के निर्देश हैं कि जिलों में पीपीई किट, एन-95 मास्क, थ्री लेयर मास्क, सैनिटाइजर, दवा, पल्स ऑक्सीमीटर, अल्ट्रा रेड थर्मामीटर की पर्याप्त उपलब्धता हो.

सीएम ने दिए निर्देश
यूपी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर काम करने के निर्देश जारी किए गये हैं. इसके अलावा डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को कंटेनमेंट जोन में सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए. यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए. बॉर्डर क्षेत्रों, हाईवे तथा एक्सप्रेस-वे एवं बाजारों में निरंतर पेट्रोलिंग हो. बॉर्डर क्षेत्रों में पैदल अथवा असुरक्षित वाहनों से कोई अवैध रूप से आने न पाए. यातायात नियंत्रण में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सहयोग करने के लिए पीआरडी के जवान तथा भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं भी ली जाएं.

इसे भी पढ़ें- सीएम योगी ने 32 हजार महिला स्वयं सहायता समूह को दिए 218 करोड़

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज में कम किराए पर मकान देने की योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से कामगारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कराए गए सैनिटाइजेशन कार्य का विवरण मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

लखनऊः लॉकडाउन में भले ही ढील दी गई हो, लेकिन योगी सरकार का कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर प्रदेश की त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की. इसे और भी दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 कोविड-19 अस्पतालों में 78 हजार 33 बेड की व्यवस्था होने पर संतोष व्यक्त किया. साथ ही इस माह के अंत तक कोविड-19 अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर एक लाख किए जाने के निर्देश दिए हैं.

कोरोना से बचाव के लिए संसाधनों पर योगी सरकार का ध्यान
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं. साथ ही जनपदवार तैनात किए जाने वाले इन अधिकारियों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी. सीएम के निर्देश हैं कि जिलों में पीपीई किट, एन-95 मास्क, थ्री लेयर मास्क, सैनिटाइजर, दवा, पल्स ऑक्सीमीटर, अल्ट्रा रेड थर्मामीटर की पर्याप्त उपलब्धता हो.

सीएम ने दिए निर्देश
यूपी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर काम करने के निर्देश जारी किए गये हैं. इसके अलावा डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को कंटेनमेंट जोन में सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए. यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए. बॉर्डर क्षेत्रों, हाईवे तथा एक्सप्रेस-वे एवं बाजारों में निरंतर पेट्रोलिंग हो. बॉर्डर क्षेत्रों में पैदल अथवा असुरक्षित वाहनों से कोई अवैध रूप से आने न पाए. यातायात नियंत्रण में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सहयोग करने के लिए पीआरडी के जवान तथा भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं भी ली जाएं.

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मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज में कम किराए पर मकान देने की योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से कामगारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कराए गए सैनिटाइजेशन कार्य का विवरण मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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