लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक लोकभवन में आयोजित हुई. कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह (Cabinet Minister Siddharth Nath Singh) ने बताया कि अयोध्या में माया बाजार में लग रहे जाम को समाप्त करने के लिए तीन किलोमीटर का बाईपास बनाया जाएगा, ताकि आवागमन में दिक्कत न हो. मंत्री ने अन्य कई जिलों में भी विकास करने की बात कही.
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह (Cabinet Minister Siddharth Nath Singh) ने कहा कि मथुरा में 505.72 करोड़ की स्वीकृति हुई थी. पहले चार लेन की सड़क थी, इसमें 12 हजार पेड़ कट रहे थे, इसलिए दो लेन किया गया है. अंबेडकर नगर बाजार में बाईपास के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जो 12. 30 किलोमीटर लंबा है. 254.20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह मार्ग अयोध्या जाता है.
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Cabinet Minister Siddharth Nath Singh) ने 29 अहम प्रस्तावों में कौशांबी को भी शामिल किया है. उन्होंने कहा कि कौशांबी में भी विकास होगा. अयोध्या के माया बाजार (Ayodhya Maya Bazaar) में बाईपास बनेगा. अयोध्या बेलहर घाट का चौड़ीकरण होगा. अयोध्या में सड़कों के विकास और 3 निर्माण कार्यों की चर्चा की गई. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मथुरा में चौड़ीकरण होगा. PWD के 8 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की भर्ती की जाएगी. राज्य सरकार इन्हें छह हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री ऑपरेटर के चयन एवं तैनाती करने और इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से खर्च किए जाने के प्रस्ताव स्वीकृत दी गई है. 58 हजार 189 पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट कम डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती होगी. इससे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा.
साथ ही, कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय/ग्रामीण सचिवालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में कोई भी परिवर्तन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया है.
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है. उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, परन्तु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं, जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं. 58 हजार 189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष लगभग 16 हजार ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 10 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं.
33 हजार 577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित हैं. 24 हजार 617 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं. इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार का कार्य किया जा रहा है. एक ग्रामीण सचिवालय को सुसज्जित करने के लिए जरूरी सामग्री पर लगभग 1.75 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा सकेगी. पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी. बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध करायी जायेगी. पंचायत कार्यालय में पंचायत सहायक/एकाउण्टेट कम डाटा इण्ट्री आपरेटर की तैनाती की जाएगी. इन्हें छह हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा.
अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के प्रस्तावित गोसाईगंज बाजार बाईपास (लम्बाई 5.50 किमी) के निर्माण/नवनिर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य है कि अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है. इस मार्ग पर स्थित अयोध्या के गोसाईगंज बाजार की घनी आबादी एवं कैरिजवे की चौड़ाई कम होने के कारण अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. अतः गोसाईगंज बाजार बाईपास का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है. इस परियोजना की लागत 11 हजार 496.53 लाख रुपये अनुमोदित की गयी है.
अयोध्या बिल्लहरघाट मार्ग को दो लेन विथ पेव्ड शोल्डर (10.00 मीटर चैड़ाई) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने हेतु पीसीयू शिथिलीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है.
अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के प्रस्तावित मया बाजार चार लेन बाईपास के निर्माण/नवनिर्माण के प्रस्ताव प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है. इसकी लागत 6070.96 लाख रुपये है. ज्ञातव्य है कि इस बाईपास के बन जाने से बहराइच-अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग के स्वीकृत फोर लेन मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहन प्रस्तावित फोर लेन बाईपास से होकर जाएंगे. इससे अयोध्या से आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, बलिया आदि स्थानों को जाने वाले भारी वाहनों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा एवं मथुरा राया तक मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत 29 हजार 488.89 लाख रुपये का व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इस मार्ग की लम्बाई 82.775 किमी है.
अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग में प्रस्तावित अम्बेडकरनगर बाजार फोर लेन बाईपास के निर्माण/नवनिर्माण को हरी झंडी मिल गयी है. परियोजना की लागत 25 हजार 158.59 लाख रुपये है. इसकी लंबाई 12.30 किलोमीटर है. इससे अयोध्या से आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, बलिया आदि स्थानों को जाने वाले भारी वाहनों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
मुख्यमंत्री की घोषणा से आच्छादित कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोर लेन से जोड़ने के प्रस्ताव की मंजूरी मिल गयी है. इस मार्ग की लम्बाई 42.06 किमी है. इस योजना की लागत 80 हजार 893.85 लाख रुपये हैं. ज्ञातव्य है कि कौशाम्बी के पर्यटन स्थल में बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायियों को आवागमन बहुतायत में होता है. कौशाम्बी पर्यटन स्थल में सारनाथ, लुम्बिनी, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, पटना एवं कम्बोडिया, श्रीलंका से आने वाले पर्यटक बस/रेल/वायुयान से प्रयागराज होकर जाते हैं. प्रयागराज एयरपोर्ट से फोर लेन मार्ग से जोड़े जाने से पर्यटकों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा. पर्यटन की सम्भावनाओं को देखते हुए यह अत्यन्त उपयोगी होगा.
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लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय पार्क तक के मार्ग का दो लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए अनुमोदित पुनरीक्षित लागत 26 हजार 544.47 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है.
प्रयागराज में जीटी रोड से प्रयागराज-वाराणसी मार्ग के चैनेज 219.50 से चैनेज 242.60 के फोर लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के प्रस्ताव को कैबिनेट का अनुमोदन मिल गया है, इसकी अनुमोदित लागत 29 हजार 404.14 लाख रुपये हैं. इसकी लम्बाई 22.40 किमी है.
राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना के लिए आजमगढ़ की तहसील सदर के ग्राम असपालपुर व आजमबांध में दर्ज कुल 20 हेक्टेयर पशुचर की भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर निःशुल्क उच्च शिक्षा विभाग के नाम आवंटित कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इस भूमि के बदले में राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना हेतु ग्राम मोहब्बतपुर व महलिया और दौलतपुर में क्रय की गई 21.0637 हेक्टेयर भूमि को पशुचर की श्रेणी में परिवर्तित करते हुए विनिमय का प्रस्ताव पास हुआ हुआ है.
राजकीय मेडिकल काॅलेज, अमेठी के निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत 292.5668 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है. अमेठी में मेडिकल काॅलेज की स्थापना से जिले के निवासियों सहित निकटवर्ती जिलों के लोग भी लाभान्वित हो सकेंगे.
उप्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के तहत 500 बेड कासुपर स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल के निर्माण कार्यों के लिए पुनरीक्षित लागत 48 हजार 988.61 लाख रुपये के व्यय सहित सम्पूर्ण प्रायोजना को स्वीकृति दी गयी है. जनता को उच्च कोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में वर्ष 2014 में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल की स्थापना का निर्णय लिया गया था. इस परियोजना की मूल लागत 33 हजार 356.43 लाख रुपये थी. इस परियोजना का प्रथम पुनरीक्षण वर्ष 2016 में हुआ था, जिसमें इसकी लागत बढ़कर 46 हजार 328.29 लाख रुपये हो गयी. पुनः वर्ष 2018 में प्रयोजना की लागत 53 हजार 726.45 लाख रुपये संशोधित की गयी. संशोधित लागत काफी अधिक थी. इसके लिए 25 मार्च 2019 को एक समिति का गठन किया गया. समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के आधार पर प्रायोजना का पुनः परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर परियोजना की लागत 53 हजार 726.45 लाख रुपये से घटकर 48 हजार 988.61 लाख रुपये हो गयी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित लागत 640.37 करोड़ रुपये की लागत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है. ज्ञातव्य है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण कार्य की लागत 50 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है.
वर्ष 2021-22 हेतु उप्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक को ओवर ऑल गारण्टी की सीमा को कतिपय शर्ताें एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. 2021-22 के लिए 800 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई है. साथ ही, निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश को पूर्व निर्धारित शर्ताें पर वर्ष 2021-22 में 400 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण अथवा अन्य प्रकार से पुनर्वित्त आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किया गया है.
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ एवं ‘घ’ में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का निर्णय हुआ है. मंत्रिपरिषद ने चिन्हांकन के लिए भविष्य में संशोधन करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. पुनर्चिन्हांकन की इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त दिव्यांगता की नवीन श्रेणियों के दिव्यांगजनों को लोक सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.
अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से भर्ती किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. उनका चयन ग्रीष्मावकाश की अवधि को छोड़कर अथवा नियमित चयनित शिक्षक के आने तक जो भी पहले हो, नितान्त अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी.
मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के लिए जिला स्तर पर सम्बन्धित संस्कृत अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रबन्धक की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है. इसमें सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित मण्डल के उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा नामित दो विशेषज्ञ शामिल होंगे. विशेषज्ञों द्वारा परम्परागत विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार संस्कृत भाषा में ही लिया जायेगा. चयन हेतु शैक्षिक पृृष्ठभूमि से 120 अंक एवं साक्षात्कार से 80 अंक प्रदान किये जायेंगे. पूर्व मध्यमा स्तर हेतु शिक्षण कार्य 12 हजार रुपये प्रतिमाह तथा उत्तर मध्यमा स्तर हेतु शिक्षण कार्य पर 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इस चयन में राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुरूप नियमानुसार आरक्षण का प्राविधान किया गया है.
अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में आये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. राज्य के ऐसे अन्त्योदय कार्डधारक परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में से किसी भी योजना से आच्छादित नहीं हैं. इनकी अनुमानित संख्या 40 लाख है. ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ है. ग्राम सलावा तहसील सरधना, मेरठ में उपलब्ध रकबा 23.747 हेक्टेयर भूमि पर यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट में 25 जनवरी, 2021 को मुहर लगी थी. यूनिवर्सिटी के विस्तार, उच्चीकृत अवस्थापनाओं के मद्देनजर मेरठ की तहसील सरधना के ग्राम सलावा व कैली में उपलब्ध सिंचाई विभाग के स्वामित्व की वन संरक्षित भूमि रकबा 36.9813 हेक्टेयर पर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है. यह भूमि वन विभाग की है. खेल विभाग उक्त प्रस्तावित भूमि के बदले मेरठ के हस्तिनापुर पाण्डवान की भूमि लगभग 40 हेक्टेयर भूमि, जो सेंक्चुरी क्षेत्र में खेल विभाग के स्वामित्व में है, वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध कराएगा. उक्त लगभग 40 हेक्टेयर भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि जो भी होगी खेल विभाग द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी. यूनिवर्सिटी की स्थापना में अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपये आयेगी. इस परियोजना में केन्द्र सरकार का कोई व्यय भार नहीं है.
