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100 दिनों में 2200 उद्यमियों को लोन देने का लक्ष्य, जानें क्यों अफसरों के छूट रहे पसीने...

योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम कदम उठाते हुए जनता के सामने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा है. इसमें हर विभाग को अपने तय लक्ष्य को पूरा करना है. जिसके लिए विभागीय अफसर अब गर्मी के सितम सहते हुए काम कर रहे हैं.

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Published : Apr 25, 2022, 11:02 AM IST

  • - उद्योग विभाग ने तय किया लक्ष्य, जून के पहले हफ्ते में ऋण मेला लगाने की तैयारी
  • - लक्ष्य पूरा हुआ तो शहर में स्थापित होगी 2200 इकाइयां, न पूरा हुआ तो होगी किरकिरी

कानपुर: योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम कदम उठाते हुए जनता के सामने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा है. इसमें हर विभाग को अपने तय लक्ष्य को पूरा करना है. जिसके लिए विभागीय अफसर अब गर्मी के सितम सहते हुए काम कर रहे हैं. लेकिन अगर बात उद्योग विभाग की करें तो इनके अफसर कुछ ज्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं. दरअसल, यहां विभागीय अफसरों ने 100 दिनों में 2200 उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं में लोन देने का फैसला किया है. ऐसे में अगर अफसरों ने यह लक्ष्य पूरा कर लिया तो शहर में 2200 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी और कहीं न कहीं इससे उद्यमिता का विकास होगा. मगर, दूसरी ओर यह भी है कि अगर लक्ष्य पूरा न हुआ तो अफसरों की किरकिरी होना लाजिमी है.

एक दिन में 22 उद्यमियों को देना होगा लोन: उद्योग विभाग के लक्ष्य पर गौर करें अफसरों को एक दिन में 22 उद्यमियों को लोन स्वीकृत करना होगा. हालांकि, यह संभव नहीं है. इसलिए इतना तो तय है कि विभाग की ओर से जून के पहले हफ्ते में जो लोन मेला लगेगा, उसमें अफसरों की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक उद्यमियों के लोन स्वीकृत हो.

उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव

इसे भी पढ़ें - फिरोजाबाद में दिखा योगी सरकार की सख्ती का असर, एक माह में 373 फरार अपराधियों को किया गया गिरफ्तार

पिछले आंकड़े बढ़ा रहे हौसला: अफसरों के लिए एक हौसला बढ़ाने वाली बात यह भी है कि पिछले साल विभागीय अफसरों ने एक जिला, एक उत्पाद समेत अन्य योजनााओं में लक्ष्य के सापेक्ष दोगुना से अधिक उद्यमियों को लोन वितरित किया था. इसके आंकड़े भी तैयार हैं. आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अफसर चाहेंगे तो सबकुछ संभव है. वहीं, उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि हम हर हाल में इस लक्ष्य को हासिल करेंगे. इसके लिए विभाग के सभी अधिकारी व कर्मी पूरी सक्रियता से लगे हैं.

इन योजनाओं में देना होगा ऋण: स्टैंड अप व स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, माटी कला विकास योजना, सीएम युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना.

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  • - उद्योग विभाग ने तय किया लक्ष्य, जून के पहले हफ्ते में ऋण मेला लगाने की तैयारी
  • - लक्ष्य पूरा हुआ तो शहर में स्थापित होगी 2200 इकाइयां, न पूरा हुआ तो होगी किरकिरी

कानपुर: योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम कदम उठाते हुए जनता के सामने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा है. इसमें हर विभाग को अपने तय लक्ष्य को पूरा करना है. जिसके लिए विभागीय अफसर अब गर्मी के सितम सहते हुए काम कर रहे हैं. लेकिन अगर बात उद्योग विभाग की करें तो इनके अफसर कुछ ज्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं. दरअसल, यहां विभागीय अफसरों ने 100 दिनों में 2200 उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं में लोन देने का फैसला किया है. ऐसे में अगर अफसरों ने यह लक्ष्य पूरा कर लिया तो शहर में 2200 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी और कहीं न कहीं इससे उद्यमिता का विकास होगा. मगर, दूसरी ओर यह भी है कि अगर लक्ष्य पूरा न हुआ तो अफसरों की किरकिरी होना लाजिमी है.

एक दिन में 22 उद्यमियों को देना होगा लोन: उद्योग विभाग के लक्ष्य पर गौर करें अफसरों को एक दिन में 22 उद्यमियों को लोन स्वीकृत करना होगा. हालांकि, यह संभव नहीं है. इसलिए इतना तो तय है कि विभाग की ओर से जून के पहले हफ्ते में जो लोन मेला लगेगा, उसमें अफसरों की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक उद्यमियों के लोन स्वीकृत हो.

उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव

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पिछले आंकड़े बढ़ा रहे हौसला: अफसरों के लिए एक हौसला बढ़ाने वाली बात यह भी है कि पिछले साल विभागीय अफसरों ने एक जिला, एक उत्पाद समेत अन्य योजनााओं में लक्ष्य के सापेक्ष दोगुना से अधिक उद्यमियों को लोन वितरित किया था. इसके आंकड़े भी तैयार हैं. आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अफसर चाहेंगे तो सबकुछ संभव है. वहीं, उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि हम हर हाल में इस लक्ष्य को हासिल करेंगे. इसके लिए विभाग के सभी अधिकारी व कर्मी पूरी सक्रियता से लगे हैं.

इन योजनाओं में देना होगा ऋण: स्टैंड अप व स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, माटी कला विकास योजना, सीएम युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना.

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