कानपुर: निकाय चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन आरक्षण के मामले पर तस्वीर साफ न होने से चुनाव फिलहाल टल गए हैं. इस मुद्दे पर बुधवार को जब कानपुर के प्रभारी व औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जो कोर्ट का निर्णय होगा वह मान्य होगा.
बुधवार को दो दिवसीय प्रवास पर शहर आए प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में वार्ता के दौरान बताया कि अब सरकार जल्द ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करेगी. इसमें यूपी से 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के छह साल पूरे हो चुके हैं और इस सरकार ने धरातल पर काम करके दिखाया है
प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जैसे ही विकास भवन में प्रशासनिक अफसरों व विधायकों के साथ समीक्षा बैठक शुरू की, तो उन्हें मालूम हुआ कि जल निगम के अफसर नहीं पहुंचे है. इस पर बहुत तेज गुस्साए और डीएम से कहा कि अफसरों से अनुपस्थित रहने का कारण पूछें. इसी तरह अफसरों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं, उनका निस्तारण समय से करें.
प्रभारी मंत्री ने कहा, कि आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों में कानपुर का सूबे में तीसरा स्थान है. इसी तरह प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा, कि अब वह हर माह के दूसरे बुधवार व गुरुवार को शहर आएंगे और विकास कार्यों की प्रगति देखेंगे. इसके अलावा वह सरप्राइज विजिट से भी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की हकीकत जानेंगे. बैठक में विधायक नीलिमा कटियार, एमएलसी अरुण पाठक, जिला पंचायत स्वप्निल वरुण, डीएम विशाख जी, पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड आदि मौजूद थे.
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