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लाभार्थी ने बेच दिया PM शहरी आवास, जांच के आदेश - badlapur nagar panchayat

जौनपुर में पीएम शहरी आवास की लाभार्थी उमा देवी ने योजना का लाभ लेकर आवास दूसरे को बेच दिया. उप जिलाधिकारी कौशलेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है. जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

Jaunpur news
बदलापुर नगर पंचायत में लाभार्थी ने बेचा पीएम शहरी आवास.
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Published : Dec 25, 2020, 2:55 PM IST

जौनपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी गरीब परिवारों को छत मुहैया कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासा बनाने के लिए ढाई लाख रुपये सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य है सबके सिर पर छत रहे और सभी को अपना घर मिल सके. हालांकि, इस योजना में अनियमितता के भी मामले उजागर होते रहे हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है जौनपुर जिले के बदलापुर नगर पंचायत में. यहां वार्ड नंबर 7 में एक लाभार्थी ने योजना का लाभ लेकर आवास बेच दिया. मामला प्रकाश में आते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने जांच कराकर दोषियों को सजा देने की बात कही है.

बदलापुर नगर पंचायत में लाभार्थी ने बेचा पीएम शहरी आवास.
आरोप है कि बदलापुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर सात में पीएम शहरी आवास की लाभार्थी उमा देवी पत्नी ओंकारनाथ शर्मा ने लाभ लेकर आवास बेच दिया. शिकायतकर्ता दुर्गेश कुमार का आरोप है कि आवास बेचने में सफेदपोश नेता का हाथ है. इस मामले में मैं जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत करूंगा. जहां आवास के लिए गरीब जनता मर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग पीएम आवास लेकर बेच दे रहे हैं.यह है मामलादरअसल, बदलापुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में उमा देवी पत्नी ओंकारनाथ ने पीएम शहरी आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. पात्रता के आधार पर डूडा परियोजना कार्यालय से किस्तों में आवास बनवाने के लिए ढाई लाख रुपये दिए गए. आरोप है कि लाभार्थी ने आवास बनवाकर सीता देवी पत्नी अमृतलाल निवासी सरायगुंजा के नाम बेच दिया. वार्ड के ही दुर्गेश कुमार शर्मा ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए की है. जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रकरण की जांच नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी डॉ. महेंद्र को सौंपी गई है.उप जिलाधिकारी ने दिया जांच का आदेशआवास रजिस्ट्री के विषय में रजिस्टार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. इसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराएंगे. बदलापुर तहसील के उप जिलाधिकारी कौशलेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है. जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कार्रवाई की जाएगी. यदि मामला सही पाया गया, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

जौनपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी गरीब परिवारों को छत मुहैया कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासा बनाने के लिए ढाई लाख रुपये सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य है सबके सिर पर छत रहे और सभी को अपना घर मिल सके. हालांकि, इस योजना में अनियमितता के भी मामले उजागर होते रहे हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है जौनपुर जिले के बदलापुर नगर पंचायत में. यहां वार्ड नंबर 7 में एक लाभार्थी ने योजना का लाभ लेकर आवास बेच दिया. मामला प्रकाश में आते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने जांच कराकर दोषियों को सजा देने की बात कही है.

बदलापुर नगर पंचायत में लाभार्थी ने बेचा पीएम शहरी आवास.
आरोप है कि बदलापुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर सात में पीएम शहरी आवास की लाभार्थी उमा देवी पत्नी ओंकारनाथ शर्मा ने लाभ लेकर आवास बेच दिया. शिकायतकर्ता दुर्गेश कुमार का आरोप है कि आवास बेचने में सफेदपोश नेता का हाथ है. इस मामले में मैं जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत करूंगा. जहां आवास के लिए गरीब जनता मर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग पीएम आवास लेकर बेच दे रहे हैं.यह है मामलादरअसल, बदलापुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में उमा देवी पत्नी ओंकारनाथ ने पीएम शहरी आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. पात्रता के आधार पर डूडा परियोजना कार्यालय से किस्तों में आवास बनवाने के लिए ढाई लाख रुपये दिए गए. आरोप है कि लाभार्थी ने आवास बनवाकर सीता देवी पत्नी अमृतलाल निवासी सरायगुंजा के नाम बेच दिया. वार्ड के ही दुर्गेश कुमार शर्मा ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए की है. जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रकरण की जांच नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी डॉ. महेंद्र को सौंपी गई है.उप जिलाधिकारी ने दिया जांच का आदेशआवास रजिस्ट्री के विषय में रजिस्टार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. इसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराएंगे. बदलापुर तहसील के उप जिलाधिकारी कौशलेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है. जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कार्रवाई की जाएगी. यदि मामला सही पाया गया, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
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