गोंडा: जिले में बुधवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था, राजस्व कार्यों को लेकर मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें स्वास्थ विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत, खाद्य सुरक्षा, कृषि, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायतीराज, समाज कल्याण, कन्या सुमंगला, गन्ना मूल्य भुगतान, अमृत योजना, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध, पिछड़वर्ग, जल निगम, पशुपालन, श्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आदि विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों विभाग बार की समीक्षा की गई.
समीक्षा बैठक में सबसे खराब रैंकिंग स्वास्थ्य विभाग की मिली
मंडलायुक्त देवीपाटन एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मानक व गुणवत्ता के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में सबसे खराब रैंकिंग स्वास्थ्य विभाग की मिली. गोल्डेन कार्ड, परिवार नियोजन, जेएसवाई के भुगतान, परिवार कल्याण कार्यक्रमों आदि में मण्डल की स्टेट रैंकिंग खराब पाई गई. आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों व एडी हेल्थ को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की स्वयं मानीटरिंग करें तथा प्रगति लाना सुनिश्चित कराएं. कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि मण्डल में कन्या सुमंगला योजना के 9 हजार आवेदन बेसिक शिक्षा अधिकारियों व खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर पर लम्बित है. आयुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित कराकर प्रगति लाएं.
मंडल में चीनी मिलों में बजाज चीनी मिल का भुगतान सबसे खराब
गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि मण्डल की चीनी मिलों में इटईमैदा व चिलवरिया मिल बहराइच तथा बजाज चीनी मिल कुन्दरखी का भुगतान सबसे ज्यादा खराब है. तीनों चीनों मिलों द्वारा पिछले पेराई सत्र का किसानों को 128 करोड़ रुपये अभी बकाया है. आयुक्त ने उपायुक्त गन्ना को निर्देश दिए कि इटईमैदा चीनी मिल के खिलाफ आरसी जारी कराएं. समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा में मण्डल की स्टेट रैंकिंग डी श्रेणी की पाई गई. उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि विद्यालय स्तर पर आवेदन लम्बित होने के कारण प्रगति नहीं हुई है.
उद्योग विभाग की समीक्षा में तीन प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओडीओपी में मण्डल की रैंकिंग सबसे खराब पाई गई. आयुक्त 15 दिन के अन्दर सुधार लाने की चेतावनी दी है.
बैठक में आयुक्त ने एनआरएलएम, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति, पीएम आवास, खाद्य एवं रसद विभाग, निर्माण कार्यों, किसान कल्याण केंद्रों की स्थापना, दुग्ध समितियों की स्थिति, विद्युत विभाग के कार्यों की प्रगति, सामाजिक वानिकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की.
कानून व्यवस्था को लेकर सतत सतर्क दृष्टि रखें डीएम व एसपी
कानून व्यवस्था की मण्डलीय समीक्षा के दौरान आयुक्त ने निर्देश सख्त निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत संवेदनशील मतदान केन्द्रों व ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन अभी से कर लें और निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दें. घनी आबादी के अन्दर पड़ने वाले मतदान केन्द्रों को आवश्यकताानुसार स्थानान्तरित करने की कार्रवाई करें. आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि व्यक्गित असलहों की समीक्षा कर लें तथा निलम्बन की लम्बित कार्रवाई में तेजी लाएं.
बैठक में आईजी डॉ. राकेश सिंह, जिलाधिकारी गोण्डा मार्कण्डेय शाही, बलरामपुर श्रुति पाण्डेय श्रावस्ती, टीके शीबू, अपर आयुक्त केके सिंह, एसपी गोंडा शैलेश कुमार पाण्डेय, बहराइच बलरामपुर व एसपी श्रावस्ती, सीडीओ गोण्डा शशांक त्रिपाठी, सहित सीडीओ बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती, संयुक्त विकास आयुक्त वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय सहित सभी विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे.
