बाराबंकीः उत्तरप्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने की मांग तेज हो गई है. इसको लेकर बाराबंकी में आठवले गुट की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मध्यप्रदेश की तरह यूपी में भी इस कानून को लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि दूसरों को सुरक्षा देने और उनको इंसाफ दिलाने वाला अधिवक्ता समाज आज खुद सुरक्षित नहीं. आये दिन वकीलों पर हमला हो रहा है, ऐसे में उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाए.
आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर के गन्ना संस्थान परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू किये जाने की मांग को लेकर धरना दिया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि आये दिन कोई न कोई बिल पास हो रहा है, ऐसे में अधिवक्ताओं के लिए भी इस एक्ट को लागू किया जाय. उन्होंने कहा कि समाज में अधिवक्ताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही.
जूनियर अधिवक्ताओं को मिले आर्थिक सहायता
पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए भी सरकार गम्भीरता दिखाए. उन्हें प्रति माह दस हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाय साथ ही परिवार को निशुल्क चिकित्सा मुहैया कराई जाए. यही नहीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है उनको 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएं. अधिवक्ताओं के लिए चैंबर भी बनवाये जाए. अधिवक्ताओं ने कहा कि वे लोग दूसरों को न्याय दिलाते हैं, मुकदमों की पैरवी के दौरान विपक्षी उन पर हमले करते हैं. उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नही. अधिवक्ताओं ने मांग की कि जिस तरह मध्यप्रदेश में ये ऐक्ट लागू कर दिया गया है उसी तरह इसे यूपी में भी लागू किया जाय.
