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सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 34 लोगों के खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना

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Published : Jan 20, 2021, 7:25 PM IST

बलिया में तहसीलदार सदर गुलाबचंद्र ने सरकारी भूमि को कब्जा कर रहे अवैध 34 कब्जेदारों को 30 लाख रुपये का नोटिस दिया है. जो यहां के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 34 लोगों के खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना
सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 34 लोगों के खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना

बलियाः आज सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे 34 कब्जेदारों के खिलाफ नोटिस दी गयी. जिसमें जिले के सदर तहसीलदार गुलाबचंद्र ने इनके खिलाफ 30 लाख रुपये का नोटिस दिया है.

ये है पूरा मामला

सदर तहसील स्थित सहतवार थाना इलाके के दूधैला गांव में खलिहान और चारागाह की सरकारी जमीन पर करीब 15 साल पहले 34 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था. जिसको लेकर गांव के ही लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी. जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2017 में उपजिला अधिकारी सदर को मामले की सुनवाई पर अमल करने की बात कही थी. तब से लेकर आजतक तहसीलदार कोर्ट में वाद विचाराधीन था. जिसमें आज तहसीलदार सदर गुलाबचंद्र ने कार्रवाई करते हुए 34 कब्जा धारियों पर 30 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस दिया है.

तहसीलदार गुलाब चंद्र ने बताया कि जुर्माने की राशि 34 लोगों से 30 लाख रुपये वसूल की जायेगी. इसके बाद सरकारी जमीन भी इन्हें खाली करनी होगी. जुर्माना जमा न करने पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

बलियाः आज सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे 34 कब्जेदारों के खिलाफ नोटिस दी गयी. जिसमें जिले के सदर तहसीलदार गुलाबचंद्र ने इनके खिलाफ 30 लाख रुपये का नोटिस दिया है.

ये है पूरा मामला

सदर तहसील स्थित सहतवार थाना इलाके के दूधैला गांव में खलिहान और चारागाह की सरकारी जमीन पर करीब 15 साल पहले 34 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था. जिसको लेकर गांव के ही लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी. जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2017 में उपजिला अधिकारी सदर को मामले की सुनवाई पर अमल करने की बात कही थी. तब से लेकर आजतक तहसीलदार कोर्ट में वाद विचाराधीन था. जिसमें आज तहसीलदार सदर गुलाबचंद्र ने कार्रवाई करते हुए 34 कब्जा धारियों पर 30 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस दिया है.

तहसीलदार गुलाब चंद्र ने बताया कि जुर्माने की राशि 34 लोगों से 30 लाख रुपये वसूल की जायेगी. इसके बाद सरकारी जमीन भी इन्हें खाली करनी होगी. जुर्माना जमा न करने पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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