अलीगढ़: जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए अंडला में करीब साढ़े 11 हजार पेड़ काटने पड़ेंगे. इसके एवज में यूपीडा को हर्जाना देना होगा. दरअसल, अंडला वन विभाग के तहत आता है और यहां व्यापक स्तर पर हरे पेड़-पौधे हैं. डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए यहां पेड़ काटने होंगे. वन विभाग ने इसके लिए 1.95 करोड़ का हर्जाना तय किया है. इस रकम से साढ़े ग्यारह हजार पौधे लगाने और 5 साल तक उनके रखरखाव का काम वन विभाग को करना है. इसके लिए गभाना तहसील के गांव मौजूपूर में 70 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग पौधारोपण करेगा. यहां पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर जैसे पौधे लगाए जाएंगे.
इसके लिए तहसील गभाना के मौजूपुर गांव में 70 हेक्टेयर जमीन देखी गई है. वही अंडला में पेड़ काटने और मौजूपूर में नई पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदने से लेकर खाद, पौध खरीदने व पौधारोपण में अगले पांच साल तक रखरखाव के हिसाब से करीब 1.95 करोड़ का हर्जाना यूपीडा से तय किया गया है. बताया जा रहा है कि यूपीडा को पत्र भेजा गया है. हालांकि गुरुसिकरण वन क्षेत्र के मामले में एनजीटी ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य सरकार किसी भी वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति नहीं दे सकता है.
वहीं पर्यावरणविद रंजन राना डिफेंस कॉरिडोर को एक अच्छी योजना बता रहे हैं. हालांकि, वे यूपीडा से पेड़ काटने का हर्जाने लेने को केवल औपचारिकता बता रहे हैं. क्योंकि वन विभाग के पास पावर नहीं है कि वह वन क्षेत्र को काटने की अनुमति दे दें और फिर हर्जाना निर्धारित कर लें. क्योंकि यह प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को जाएगा. उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के विशेष परामर्श दाता कमेटी में जाएगा. जिसमें वन्यजीव विभाग, जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी रिपोर्ट देते हैं. वहीं पेड़ काटने से पहले भौतिक सत्यापन भी होता है. फिर जाकर पेड़ काटने के रेट का निर्धारण होता है.
पर्यावरणविद रंजन राना ने कहा कि हरे पेड़ काटने को लेकर हम न्यायालय जाएंगे और जिला प्रशासन से लेकर वन विभाग को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि हरित क्षेत्र को बिगाड़ने का काम किया जा रहा हैं.
