लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनभावनाओं और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को पूर्ण कर सकें, इसलिए ये बजट हम लोगों ने बनाया. 2022 विधानसभा चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण संकल्पपत्र जारी किया था, हमने 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को पहले बजट में शामिल किया है.
सीएम योगी ने कि बजट मे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 गैस सिलेंडर का प्रावधान किया गया है. किसानों के लिए भामाशाह योजना का प्रावधान, आलू, प्याज़, टमाटर जैसी फसलों के लिए कोष की व्यवस्था की है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले से कार्ययोजना बनाई थी, उसके लिए हर कमिश्नरी में टेस्टिंग लैब स्थापित है, अगले 5 वर्ष में बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है. किसानों के लिये सिंचाई व्यवस्था की योजना को फ्री में देने का लक्ष्य है, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल की योजना है. किसानों को एमएसपी का लाभ देने की योजना लायी गयी है. निषादराज बोर्ड के तहत नाविकों को नाव खरीदने की योजना लायी गयी है. उन्होंने कहा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में सहभागी बनेंगे.
सीएम ने राजकोषीय घाटे पर हुए सवाल पर कहा कि कहा कि 'मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं राजकोषीय घाटा और कम होगा. लोकतंत्र में संवाद बहुत बड़ी ताकत होती. इसी संवाद के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे. प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे. ओडीओपी, मुद्रा, जैसी योजनाएं इसमें बहुत लाभकारी होंगी. ' प्रेस कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतन्त्र देव सिंह, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा उपस्थित रहे.
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सीएम योगी की खास बातें
- गरीब कल्याण कार्ड की योजना लायी गयी है.
- रोजगार स्व रोजगार की कार्ययोजना के लिए बजट में स्थान दिया गया है.
- MBBS, PG की सीटें बढ़ी हैं, इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है.
- बुजुर्ग पुजारियों सन्तों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन को भी शामिल किया गया है.
- युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद-सशक्तिकरण योजना लागू की, इसके लिए बजट में स्थान दिया गया.
- सामूहिक विवाह योजना में बजट का प्रावधान, निराश्रित महिलाओं के लिए योजना लायी गयी है.
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए बजट जारी किया गया है.
- चीनी उद्योग के लिए प्रदेश ने अग्रणी काम किया, कोरोनाकाल में भी चीनी मिलें बंद नहीं हुईं. हमने 3 नई चीनी मिल की स्थापना की, रमाला, मुंडेरवा चीनी मिलें इसमें शामिल हैं. चीनी मिलों की क्षमता विस्तार की कार्ययोजना है. छाता, बुढ़वल आदि मिलें इसमें शामिल हैं.
- 2019 के प्रयागराज कुंभ ने देश-दुनिया में एक छाप छोड़ी है. 2025 के लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, बजट में भी इसकी अलग से व्यवस्था की गई है.
- लोककला, लोकगाथा की अलग संस्कृति है, अवधी, बुन्देली, ब्रजभाषा, भोजपुरी जैसी भाषाओं के उत्थान के लिए एकेडमी की स्थापना के लिए बजट में स्थान दिया गया है.
- वाराणसी में फुट स्ट्रीट, रोपवे व मेट्रो के निर्माण का प्रावधान.
- पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में बाबूजी कल्याण योजना (एक नई योजना).
- महर्षि बाल्मीकि के स्थान चित्रकूट को, तुलसीदास की भूमि राजापुर सहित अन्य को विकास के लिए बजट में स्थान दिया है.
- महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए बजट में स्थान है.
- पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अच्छे कार्य हुये, उसके लिए भी बजट में प्रावधान है.
- विकलांग कल्याण के लिए पेंशन का विशेष स्थान दिया गया.
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजट में स्थान दिया है.
- लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए भी बजट में स्थान है, युवाओं को स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान है.
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है.
- बुंदेलखंड में जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरिडोर के लिए व्यवस्था की गई है.
- जल जीवन मिशन ने हर घर नल योजना, ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र में लागू हो इसकी कार्ययोजना है, पहले चरण में बुंदेलखंड में योजना जारी है.
- महिला पुलिस बटालियन के गठन व विकास के लिए बजट का प्रावधान है.
- प्रदेश के 8 मंडल में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था है.
- यह बजट प्रदेश के अगले 5 वर्ष के लिए सर्वसमावेशी विकास के लिए एक विजन का कार्य करेगा.
- यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इस बार बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़, 97 लाख का है, बजट का दायरा दोगुना है, हमने राजस्व का दायरा बढ़ाया.
- हमने राजस्व बढ़ाया. एक्साइज में हमको 36 हजार 231 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ. माइनिंग में 2664 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ.
- प्रदेश ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया. जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है.
- रिजर्व बैंक में राज्यों के लिए ऋण लेने की लिमिट को बढ़ाया गया.
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