लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. राज्य सरकार अगले वर्ष प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी हुई है. इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान शुरू कराया जा चुका है.
पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी होगा परिसीमन का नोटिफिकेशन
पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायतों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. उसके बाद फिर पंचायत चुनाव कराए जाने की औपचारिक तारीखें घोषित की जाएंगी. उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. ऐसे में सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं.
18 दिसंबर तक जारी हो सकता है पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन
मुरादाबाद, गोंडा, संभल, गौतमबुद्धनगर सहित कई जिलों में ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया 9 नवंबर से शुरू हो जाएगी. पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना का गजट नोटिफिकेशन 18 दिसंबर तक जारी करने की भी सुगबुगाहट है.
बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव कराने की तैयारी
राज्य सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 से पहले पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर हर स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं. इसके बाद मार्च से अप्रैल तक बोर्ड परीक्षाएं कराए जाने की तैयारी है. इस बार बोर्ड परीक्षा मार्च-अप्रैल में होने की संभावनाएं जताई जा रही है.
मई-जून में भीषण गर्मी से बचने के लिए फरवरी में चुनाव कराने की तैयारी
बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव नहीं कराए गए, तो मई-जून की भीषण गर्मी में पंचायत चुनाव कराया जाना सरकार के लिए काफी मुश्किल तो भरा होगा. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हर हाल में फरवरी में करा लिए जाएं.
सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे फाइनल कब होंगे चुनाव
सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी है. अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर लिया जाना है. सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाने की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए अधिसूचना जारी की जाएगी.
दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव विचाराधीन
इस बार पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने पर रोकने और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने का प्रस्ताव भी सरकार के स्तर पर विचाराधीन है. दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम को तेजी से कराया जा रहा है ताकि यह काम दिसंबर तक पूरा हो सके. वहीं नगर निकायों के सीमा विस्तार से उत्तर प्रदेश के 42 जिले प्रभावित हुए हैं. ऐसे में पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायतों के परिसीमन का कार्य भी इसी महीने पूरा करने की बात कही जा रही है.
