एक बार किसी व्यक्ति को नागरिक घोषित किए जाने के बाद कोई दूसरी सुनवाई नहीं: गौहाटी उच्च न्यायालय

हाई कोर्ट का यह आदेस उस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, जहां ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां भारतीय घोषित किए गए व्यक्ति को दो या अधिक बार राष्ट्रीयता साबित करने के लिए नोटिस भेजे गए थे.

गुवाहाटी : हाई कोर्ट ने नागरिकता पर इस सप्ताह की शुरुआत में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक बार किसी व्यक्ति को नागरिक घोषित किए जाने के बाद दूसरी सुनवाई नहीं होगी. गुवाहाटी उच्च न्यायालय की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बेंच ने संकेत दिया है कि एक बार ट्रिब्यूनल ने किसी को भारतीय घोषित कर दिया है, तो उसी व्यक्ति को दूसरी बार उसके सामने लाने पर गैर-भारतीय घोषित नहीं किया जा सकता है. यह अवलोकन उस राज्य में महत्वपूर्ण है, जहां ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां भारतीय घोषित किए गए व्यक्ति को दो या अधिक बार राष्ट्रीयता साबित करने के लिए नोटिस भेजे गए थे. राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय “रिज़्यूडिकाटा” के रूप में काम करेगी. जिसका मतलब है कि मामला पहले ही तय हो चुका है और उसे फिर से अदालत में नहीं लाया जा सकता है.

नागरिकता पर इस सप्ताह की शुरुआत में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और जस्टिस नानी तगिया की बेंच ने कहा कि हालांकि रिस जुडिकाटा का सिद्धांत “सार्वजनिक नीति पर आधारित है” लेकिन यह व्यापक जनता के तहत “शामिल हो जाएगा” . प्रासंगिक कानूनों के तहत अवैध विदेशियों से निपटने के दौरान एक संप्रभु राष्ट्र को नियंत्रित करने वाली नीति. उन्होंने कहा कि निर्णय, 2018 अमीना खातून मामले में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था, लेकिन पीठ ने कहा कि यह अब्दुल कुड्डुस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर ‘अच्छा कानून नहीं’ है.

उस मामले में बहस करते हुए, राज्य ने जोर देकर कहा कि विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार को विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की शक्ति निहित है. केंद्र सरकार ने यह शक्ति (विदेशियों का पता लगाने) पुलिस अधीक्षकों को सौंप दी, जबकि निर्वासन को स्वयं के पास रखा है. फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 के तहत, पुलिस अधीक्षक केवल फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से राय लेते हैं और फिर अंतिम निर्णय लेते हैं.

“एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल केवल एक राय देता है. इसलिए यह कहना गलत होगा कि केंद्र सरकार या उस मामले के लिए पुलिस अधीक्षक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की राय से बाध्य होंगे. इसी परिणामस्वरूप एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राय पर अदालत ने कहा, (अमीना खातून मामले के तहत) निर्णय के रूप में नहीं लिया जा सकता है. अब, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि अमीना खातून अब पालन करने के लिए एक अच्छा कानून नहीं है. अदालत ने तब कहा कि ट्रिब्यूनल की राय “रिज्यूडिकाटा” के रूप में काम करेगी. इसका मतलब यह होगा कि एक बार ट्रिब्यूनल ने किसी को भारतीय घोषित कर दिया है, तो उसे दूसरी सुनवाई में विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता है.

पीटीआई