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उदयपुर: जनजाति क्षेत्रीय विकास के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश - Latest news of Rajasthan

उदयपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक बुधवार को आयुक्तालय सभागार में आयोजित हुई. इस दौरान तमाम सुविधाओं को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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जनजाति क्षेत्रीय विकास के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
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Published : Jan 27, 2021, 9:09 PM IST

उदयपुर. जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक बुधवार को आयुक्तालय सभागार में आयोजित हुई. विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर समीक्षा करते हुए संचालित छात्रावासों और विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने, भोजन, पीने के पानी, सेनेटरी पेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने, छात्रावासों से राजकीय विद्यालयों की दूरी, विद्यालयों की रैंकिंग के अलावा विभिन्न संकायों वार विद्यालयों की सूचीे को लेकर निर्देश दिए गए.

इसके साथ ही रिक्त पदों की सूचना अपडेट करने और एडमिशन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए विभाग की तरफ से संचालित हॉस्टल स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल को अपग्रेड करने और विभाग की तरफ से संचालित इनसेटिव स्कीम्स के अप्रुवल की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए गए. दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने को लेकर भी निर्देश दिए गए.

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प्रमुख शासन सचिव ने जिलों में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य की गुणवत्ता और डिजाइन का पूरा ध्यान रखते हुए तय समयावधि में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में जनजाति आयुक्त जितेन्द्र कुमार उपाध्याय ने विभागीय गतिविधियों और जारी निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. आयुक्त उपाध्याय ने बताया कि शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कम्प्यूटराईज किया जा रहा है. जनजाति छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर इससे हो सकेगा.

उदयपुर. जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक बुधवार को आयुक्तालय सभागार में आयोजित हुई. विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर समीक्षा करते हुए संचालित छात्रावासों और विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने, भोजन, पीने के पानी, सेनेटरी पेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने, छात्रावासों से राजकीय विद्यालयों की दूरी, विद्यालयों की रैंकिंग के अलावा विभिन्न संकायों वार विद्यालयों की सूचीे को लेकर निर्देश दिए गए.

इसके साथ ही रिक्त पदों की सूचना अपडेट करने और एडमिशन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए विभाग की तरफ से संचालित हॉस्टल स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल को अपग्रेड करने और विभाग की तरफ से संचालित इनसेटिव स्कीम्स के अप्रुवल की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए गए. दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने को लेकर भी निर्देश दिए गए.

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प्रमुख शासन सचिव ने जिलों में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य की गुणवत्ता और डिजाइन का पूरा ध्यान रखते हुए तय समयावधि में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में जनजाति आयुक्त जितेन्द्र कुमार उपाध्याय ने विभागीय गतिविधियों और जारी निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. आयुक्त उपाध्याय ने बताया कि शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कम्प्यूटराईज किया जा रहा है. जनजाति छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर इससे हो सकेगा.

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