श्रीगंगानगर. कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है. जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने सोमवार को आदेश दिया कि बैंकों में कोई भी नागरिक बिना मास्क के प्रवेश न करे. उन्होंने कहा कि देश में कोरोना मरिजों की संख्या तेजी से बढ़ रहा है. जबकि राज्य में भी कोविड-19 फैल रहा है, ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है. बता दें, जिला कलेक्टर सोमवार को बैंकों की जिला सलाहाकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि सभी बैंकों में सेनेटाईजेशन की पर्याप्त व्यवस्था के साथ-साथ आने वाले ग्राहकों तथा बैंक कार्मिकों के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए. ज्यादा संख्या में ग्राहक आने पर गोले लगाकर स्थान चिन्हित करें. साथ ही कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से गरीब परिवारों तथा बेरोजगार युवाओं के लिये जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, बैंकर्स उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दे, जिससे वह अपना स्वरोजगार प्रारम्भ कर सके.
जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई भी नागरिक अपनी किसी प्रकार की समस्या लेकर बैंक में पहुंचता है, तो उपस्थित बैंक अधिकारियों, कार्मिकों को यह नहीं कहना चाहिए कि यह काम मेरे से संबंधित नहीं है. जो भी नागरिक आये, उसकी बात को सुनकर उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाये तथा उस प्रार्थना पत्र को संबंधित तक पहुंचाया जाय. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी जो किसान अपनी समस्या लेकर आते हैं, बैंक को स्वीकार करनी चाहिए. गरीब परिवारों के लिये संचालित पोप योजना का लाभ भी जरूरतमंदों को दिया जाये.
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बैठक में बताया कि श्रीगंगानगर जिले में कार्यरत सभी बैंकों के सहयोगात्मक प्रयासों से ऋण योजना वर्ष 2020-21 की तृतीय तिमाही दिसम्बर 2020 के लक्ष्यों में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों में 88.78 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है तथा कृषि लक्ष्य के विपरीत 96.93 प्रतिशत प्राप्ति की है. 31 दिसम्बर तक जिले में लगभग 3 लाख 12 हजार किसानों को 8190.62 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये है.
जिला कलेक्टर ने कहा कि कृषि ऋण के साथ-साथ कृषि की अन्य गतिविधियों डेयरी, पशुपालन तथा मछली पालन में भी ऋण देने में प्राथमिकता दी जाये. सभी बैंक, उधोग, एमएसएमई, डीएमआईसी, राजकीय उपक्रम एवं मुख्यमंत्राी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम नागरिकों को लाभान्वित किया जाये.
इस दौरान बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13202.85 करोड़ रूपये का लक्ष्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रखा गया है, जिसमें 9516.45 करोड़ कृषि ऋण का लक्ष्य है. जिले का सीडी रेशो 117.03 है. बैठक में जिन बैंकों का सीडी रेशो कमजोर है, उन्हें गंभीरता से लेने के निर्देश दिये गये. जिला कलेक्टर ने राको और रोड़ा एक्ट में वसूली के संबंध में सभी राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखने तथा आयोजित होने वाली राजस्व बैठक में समीक्षा करने के निर्देश दिये.
