सिरोही. राजस्थान बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विधानसभा में विधायक संयम लोढ़ा ने अपने संबोधन में कहा कि आबूरोड तहसील के लोग व समाजसेवी पिछले 20 सालों से माउंट आबू में बने उपखंड कार्यालय व पुलिस उपअधीक्षक कार्यालय को आबूरोड में खोलने की मांग कर रहे हैं. इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि दोनों एकजुट हैं, लेकिन नौकरशाही बाधक बनी हुई है. आबूरोड तहसील के लोगों को माउंट आबू जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
माउंट आबू जाने पर उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता है, साथ ही समय भी खराब होता है. आदिवासी क्षेत्र होने के चलते दूर-दराज के आमजन को इससे भारी परेशानी हो रही है. लोढ़ा ने कहा कि सीओ ऑफिस आबूरोड होने से अपराधों में भी कमी आएगी. प्रदेश बॉर्डर का क्षेत्र होने से ग्रामीण इलाकों में भी मिलीभगत के चलते अपराध पनप रहे हैं. ऐसे में सीओ ऑफिस आबूरोड आने से प्रभावी मॉनिटरिंग होगी और अपराधों पर भी अंकुश लगेगा.
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इस संबंध में कई संगठनों ने दर्जनों बार मांग की है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है. लोढ़ा ने भी आबूरोड में एसडीएम ऑफिस और सीओ ऑफिस खोलने की मांग सरकार से की. वहीं, इसी मामले को लेकर रेवदर विधायक जगसीराम कोली ने भी स्थगन प्रस्ताव के जरिए आबूरोड में दोनों ऑफिस खोलने की मांग की.