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नागौर: कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक, जनता की समस्या पर तुरंत समाधान के निर्देश

नागौर के जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई स्थानीय स्तर पर करने के आदेश दिए.

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Published : Jun 11, 2020, 3:15 PM IST

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राजस्व अधिकारियों की बैठक

नागौर. लॉकडाउन के बाद पहली बार जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कलेक्टर ने बढ़ते अतिक्रमण के मामले को लेकर चर्चा की. साथ ही जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और एसडीएम को चेतावनी देते हुए अति शीघ्र मामलों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए. वहीं आमजन की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई स्थानीय स्तर पर करने के भी आदेश दिए.

राजस्व अधिकारियों की पहली बैठक

जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने, लीज नवीनीकरण रजिस्टर संग्रहण और प्रतिबंध गोचर, अगोर की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करने के आदेश दिए है. साथ ही एलआर एक्ट और एमएसीटी के प्रकरणों में त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है.

पढ़ेंः नागौर: प्रवासियों के आने के बाद से बढ़े Corona के मामले, सामने आए 13 नए मरीज

बैठक में कलेक्टर ने नागौर जिले भर में राजस्व प्रकरण में जीरो पेंडेंसी के लिए अधिकारियों को प्रयास करने के लिए कहा है. साथ ही पंजीयन, म्यूटेशन, जमाबंदी, सीमा ज्ञान, प्राथमिक जांच, मॉडल रिकॉर्ड रूम के प्रकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. वहीं बैठक में जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए है.

नागौर. लॉकडाउन के बाद पहली बार जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कलेक्टर ने बढ़ते अतिक्रमण के मामले को लेकर चर्चा की. साथ ही जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और एसडीएम को चेतावनी देते हुए अति शीघ्र मामलों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए. वहीं आमजन की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई स्थानीय स्तर पर करने के भी आदेश दिए.

राजस्व अधिकारियों की पहली बैठक

जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने, लीज नवीनीकरण रजिस्टर संग्रहण और प्रतिबंध गोचर, अगोर की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करने के आदेश दिए है. साथ ही एलआर एक्ट और एमएसीटी के प्रकरणों में त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है.

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बैठक में कलेक्टर ने नागौर जिले भर में राजस्व प्रकरण में जीरो पेंडेंसी के लिए अधिकारियों को प्रयास करने के लिए कहा है. साथ ही पंजीयन, म्यूटेशन, जमाबंदी, सीमा ज्ञान, प्राथमिक जांच, मॉडल रिकॉर्ड रूम के प्रकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. वहीं बैठक में जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए है.

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