मकराना (नागौर). जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार शनिवार को सिविल न्यायालय मकराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें गठित 2 बेंच में से पूर्वा चतुर्वेदी अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे्ट, मकराना की अध्यक्षता में न्यायालयों से चिन्हित समस्त प्रकृति के राजीनामा योग्य 271 लंबित प्रकरणों में से 39 मुकदमों का निस्तारण किया गया.
लोक अदालत प्रारंभ के साथ ही न्यायाधीश चतुर्वेदी ने पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राजीनाम के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण होने से गंभीर मामलों में न्याय जल्दी आने की उम्मीद रहती है. साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के कारण पक्षकारों को भी मानसिक और आर्थिक हानि से छुटकारा मिलता है. लोक अदालत की भावना भी यही है कि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारों से समझाईश की जावें और पक्षकारों को शीघ्र राहत मिले. इसी के साथ उन्होंने यहां पर मौजूद अधिवक्ताओं से कहा कि वे भी वादी एवं परिवादियों से समझाइश करें और लोक अदालत की भावना के बारे में बताते हुए प्रकरणों के निस्तारण में न्यायालय का सहयोग करें.
लोक अदालत के माध्यम से एनआईएक्ट के प्रकरणों में 24 लाख 34 हजार रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई. बीएसएनएल, एसबीआई, बैक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, मरुधरा ग्रामीण बैंक मनाणा, बूडसू व रानीगांव आईसीआईसीआई बैंकों के 214 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों का निस्तारण किया गया. इसी प्रकार 5 लाख 700 रूपयों की रिकवरी की गई. न्यायालय में लम्बित और प्रीलिटीगेशन के राजीनामा योग्य 662 प्रकरणों मे से कुल 49 प्रकरणों को निस्तारण किये जाने का कार्य किया गया.
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इस मौके पर शंकरदान चारण, सुरेश कुमार बरवड़ बजरंग लाल पारीक, अबरार अहमद दिनेश कुमार सोनी मोहम्मद इमरान अब्दुल मजीद, हरिकृष्णगोपाल, राजेश पारख, देवीसिंह बीका, दिलीप सिंह, भंवराराम डूडी, बलजीत सिंह, अनवर जी, तलत हुसैन हनीफी, कर्मचारी रीडर हनुमानप्रसाद मिश्रा, दर्शन कुमार, देशबन्धु मिश्रा, लिपिक सम्पत सिंह, कैलाश बुगालिया, विधिक लिपिक जितेन्द्र कुमार जावा, कोर्ट एलसी चन्द्रशेखर और सहायक कर्मचारी कालूराम मीणा, मांगूराम गुर्जर आदि उपस्थित थे.
