करौली. जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स, आमजन को राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए बैंकों में लंबित चल रहे ऋण संबंधी आवेदनों को पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए शीघ्र ही स्वीकृत कर दिए गए लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें. जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि बैंकों को तय समय सीमा में स्वीकृत ऋण का लक्ष्य पूर्ण करने, समय पर खाता खोलने, एनपीए चल रहे खातों की नियमानुसार वसूली कि कार्रवाई करने, अनावश्यक रूप से आवेदकों को चक्कर नहीं लगवाने के संबंध में बैंकर्स को निर्देश दिए.
जिला कलेक्टर ने सरकार द्वारा चल रहे कार्यक्रमों के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राजस्थान अनुसूचित जनजाति निगम, एनपीए चल रहे खाता धारकों से वसूली संबंधी कार्रवाई, एसएचजी, बडौदा रोजगार विकास संस्थान द्वारा चल रहे संचालित कार्य, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र, वित्तीय समावेशन, शिक्षा ऋण योजना, डिजिटाइजेशन, विनियामक पैकेज और गांरटी इमरजेंसी क्रेडिट योजना सहित अन्य संचालित योजनाओं की बिन्दु वार समीक्षा करते हुए एसबीआई के प्रबंधक को हर क्षेत्र में सबसे कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति लाने के निर्देश दिए.
नीति आयोग के तहत लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ण करें
जिला कलेक्टर ने बैंकर्स को नीति आयोग द्वारा पीएम जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा योजना एवं अटल पेंशन योजना के तहत दिए गए लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ण करे इसके लिये आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, ताकि नीति आयोग के मापदंडों के अनुसार जिले की प्रगति दिखने लगे इन लक्ष्यों मे किसी भी प्रकार की लापरवाही बैकर्स नहीं करें. लोगों के साथ मधुर व्यवहार रखते हुए लक्ष्यों की पूर्ति व्यक्तिगत रूचि लेकर की जाए.
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बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक अमर सिंह ने बताया कि भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार सभी बैंको द्वारा कृषि क्षेत्र सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे विशेष रूप से ऋण दिया जा रहा है. वर्ष 2020-21 में 1723.90 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था. इसके विरुद्ध 625.90 करोड़ का ऋण वितरण किया गया. बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के निदेशक बीएल मीना संस्थान द्वारा किए गए कार्याें की प्रगति के बारे मे जिला कलेक्टर को अवगत कराया. बैठक में जीएम डीआईसी केके मीना, नाबार्ड के मैनेजर एनएल मीना सहित सभी बैंकों के मैनेजर और अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.
