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करौली : जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठक, कलेक्टर ने 5 प्रकरणों का मौके पर किया निस्तारण - Public Litigation Litigation and Vigilance Committee

करौली में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को सतकर्ता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेकर निस्तारण करने के निर्देश दिए. साथ ही कलेक्टर ने समिति मे दर्ज प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया.

Public Litigation Litigation and Vigilance Committee, जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति, करौली में सतर्कता समिति की बैठक
जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक
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Published : Nov 12, 2020, 8:40 PM IST

करौली. जिले में गुरुवार को जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ. बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सतकर्ता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए. इस दौरान कलेक्टर ने समिति में दर्ज 26 प्रकरणों में सुनवाई करते हुए 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया.

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सतकर्ता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी राजस्थान संपर्क प्रोटॉल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मानवाधिकार आयोग के लंबित चल रहे प्रकरणों का निस्तारण कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें.

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साथ ही कलेक्टर ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपखंड अधिकारियों को हिदायत दी कि वे आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलम्ब और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें. उनके निस्तारण के संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना को शीघ्रता से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

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इसके अलावा जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों को लंबित रखने जैसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में जिला कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, तहसीलदारों और अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्रता से समाधान करवाने के निर्देश दिए.

करौली. जिले में गुरुवार को जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ. बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सतकर्ता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए. इस दौरान कलेक्टर ने समिति में दर्ज 26 प्रकरणों में सुनवाई करते हुए 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया.

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सतकर्ता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी राजस्थान संपर्क प्रोटॉल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मानवाधिकार आयोग के लंबित चल रहे प्रकरणों का निस्तारण कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें.

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साथ ही कलेक्टर ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपखंड अधिकारियों को हिदायत दी कि वे आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलम्ब और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें. उनके निस्तारण के संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना को शीघ्रता से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

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इसके अलावा जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों को लंबित रखने जैसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में जिला कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, तहसीलदारों और अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्रता से समाधान करवाने के निर्देश दिए.

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